निकाय विभाग की विजिलेंस टीम ने खंगाला रिकॉर्ड

जीवन जिदल, रामपुरा फूल : स्थानीय निकाय विभाग की विजिलेंस टीम ने मंगलवार सुबह स्थानीय नगर कौंसिल कार्यालय में दबिश दी गई। टीम द्वारा कौंसिल का रिकार्ड खंगालने के अलावा कौंसिल अधिकारियों से पूछताछ भी की गई। टीम ने इसे रूटीन चेकिंग बताया। पता चला है कि कौंसिल कार्यालय में कथित तौर पर हो रही अनियमितताओं की मिल रही शिकायतों के कारण टीम द्वारा दबिश दी गई।

स्थानीय निकाय विभाग के डिप्टी चीफ विजिलेंस अफसर अतुल शर्मा के नेतृत्व में विभाग की तीन सदस्यीय टीम मंगलवार सुबह 9:30 बजे नगर कौंसिल कार्यलय पहुंची। इसकी सूचना मिलते ही कौंसिल अधिकारियों में अफरातफरी मच गई। टीम करीब छह घंटे तक कौंसिल कार्यालय में रही। टीम द्वारा कौंसिल के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई तथा कौंसिल द्वारा शहर में किए गए कार्यों का जायजा भी लिया गया। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर टीम का नेतृत्व कर रहे डिप्टी चीफ विजिलेंस अधिकारी अतुल शर्मा ने इसे रूटीन चेकिंग का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितताओं की जानकारी रिकार्ड की पूरी जांच के बाद ही मिल सकती है। एक महीना पहले दी गई दबिश के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि उसकी जांच अभी चल रही है।

करीब एक महीना पहले

भी टीम ने दी थी दबिश

कौंसिल की दो महिला पार्षदों रजनी मित्तल और सोनाली मित्तल की शिकायत पर विभाग की विजिलेंस टीम ने अतुल शर्मा के ही नेतृत्व में 29 नवंबर 2019 को कौंसिल कार्यालय में दबिश दी थी। टीम ने जांच के बाद कुछ रिकार्ड को कब्जे में ले लिया था। सवा महीने बाद भी उसकी रिपोर्ट न आने तथा उसके बाद आज दोबारा दी गई दबिश ने शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बकाया किराया वसूले बगैर दुकानों पर हुए अवैध निर्माण की हुई थी शिकायत

शहर के एक व्यक्ति ने गत दिनों स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री को शिकायत भेजकर कौंसिल की दुकानों का किराया वसूले बगैर दुकानों पर हो रहे अवैध निर्माण की जांच करने की मांग की थी। अपने पत्र में शिकायतकर्ता ने बस स्टैंड के समीप कुछ दुकानों की बोली रद होने के बावजूद दुकानें खाली न करवाने तथा बगैर रसीद किराया वसूलने के अलावा कौंसिल की कुछ दुकानों पर बगैर मंजूरी के अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। उक्त शिकायत को दबिश का कारण बताया जा रहा है।