बिना प्रशासनिक मंजूरी के बन रही अवैध कालोनियां

अनिल जैन, रामामंडी : गुरु गोबिद सिंह रिफाइनरी के नजदीक अवैध कालोनियों का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है। इन कालोनियों को बिना संबंधित विभाग की मंजूरी के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। कालोनियों के निर्माण में जहां दीवारें ईंट और गारे से खड़ी की जा रही है वहीं इन कालोनियों में सीवरेज ओर पानी की निकासी के कोई उचित प्रबंध नहीं किए जा रहे। रिफाइनरी एरिया पुडा के अधीन आने के कारण जहां नगर कौंसिल इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा वहीं अवैध कालोनियों के निर्माण के चलते सरकारी खजाने को भी चूना लगाया जा रहा है। अभी फरवरी में शटडाउन आने के चलते हजारों की संख्या में मजदूर रिफाइनरी में काम के लिए आने वाले हैं जिनके ठहरने के लिए लोग धड़ाधड़ कालोनियां बना रहे हैं पहले भी रिफाइनरी के नजदीक ऐसी कई कालोनियां बनी हुई हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में छोटे कमरों का निर्माण किया गया है। इन कालोनियों को रिफाइनरी में काम कर रही प्राइवेट कंपनियों ने किराये पर लेकर हजारों की संख्या में मजदूरों को वहां पर रखा गया है। कालोनी मालिक कमरे एक कमरे को तीन से चार हजार रुपए महीना भाड़े पर दे रहे हैं ओर लाखों रुपए महीना किराया वसूल करने के बावजूद एक रुपया टैक्स अदा नहीं कर रहे। वहीं इन अवैध कालोनियों पर प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उल्टा संबंधित विभाग एक दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डाल रहा है। घटिया निर्माण ओर बिना किसी प्रशासनिक मंजूरी के बनी अवैध कालोनियों में अगर कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी कोई पता नहीं क्योंकि सभी अपनी जिम्मेदारी से भाग कर इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। नगर कौंसिल के कार्यसाधक अधिकारी कुछ बता सकते हैं : हरजोत कौैर

अवैध कालोनियों की गिनती और कोई मंजूरी के सवाल पर जब पुडा अधिकारी हरजोत कौर से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि यह काम उनके अधिकार में नहीं आता। इसकी जानकारी नगर कौंसिल के कार्य साधक अधिकारी या एसडीएम ही दे सकते हैं। मामले की जानकारी रिफाइनरी अधिकारियों से लें : एसडीएम

इस मामले में जब एसडीएम तलवंडी साबो वरिदर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसकी जानकारी रिफाइनरी अधिकारियों से लें। उन्होंने किस अधिकारी की मंजूरी से कालोनियां ली है। रिफाइनरी का कोई हस्तक्षेप नहीं है : विनायक इस मामले में जब रिफाइनरी के मीडिया प्रभारी पंकज विनायक से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें रिफाइनरी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्राइवेट कंपनियां खुद ही कालोनियों को भाड़े पर लेती है ।