डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने डीसी दफ्तर लगाया धरना

संवाद सहयोगी, बरनाला : पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा तंत्र को आम लोगों की पहुंच से दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों में लोग व निजी भाईबाल की नीति लाने, रेशनलाइजेशन व निचले स्तर के अध्यापकों पर शिक्षा का उजाड़ा करने, शिक्षा मंत्री द्वारा अध्यापकों व विद्यार्थियों से जुड़े मामलों का हल निकालने की जगह उनको अप शब्दावली बरतने, अध्यापकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने को लेकर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट द्वारा डीसी दफ्तर समक्ष धरना देकर पंजाब सरकार की अर्थी जलाई गई।

प्रधान दविदर सिंह व सचिव जसविदर सिंह ने कहा कि 1 दिसंबर को संगरूर में बेरोजगार अध्यापकों द्वारा अपना हक मांगने पर उनको लाठीचार्ज करके अत्याचार किया गया, तो वहीं ग्रेवाल रिजोर्ट समक्ष अध्यापकों द्वारा शिक्षा मंत्री का घेराव करने पर उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचाते अपशब्द का इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने कहा कि इस तरह शिक्षा मंत्री का अध्यापकों को लाठीचार्ज कर अत्याचार करना व अपशब्द बोलना निदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार व शिक्षा मंत्री द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इस संघर्ष को कड़ा करके पंजाब स्तर पर किया जाएगा। पंजाब की भाषा यभ्यचारक, आर्थिक व भावनात्मक जरूरत अनुसार शिक्षा नीति व सिलेबस तैयार करवाना।

स्मार्ट स्कूलों के नाम पर निचले स्कूलों की सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार की जगह अध्यापकों व एसएमसी पर डालने का फैसला रद करना। विद्यार्थियों की कम गिनती के आधार पर स्कूल बंद करने व उनको मर्ज करने का फैसला रद करना। प्री प्राइमरी के लिए जरूरत अनुसार अध्यापकों मिड-डे मील व अन्य सुविधाओं को पूरा करवाना। प्राइमरी व एलीमेंट्री स्कूलों में छह पोस्ट को बरकरार रखना। स्कूलों में डाटा एंट्री, ऑपरेटर, सफाई सेवक, चौकीदार व सेवादार की नई पोस्ट निकालना। अध्यापकों से बीएलओ सुपरवाइजर की ड्यूटी समेत समूह कामकाज को बंद करना आदि शामिल है।