बिना एलआरओ रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, अमृतसर : प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडिग योजना के तहत बिना लेटर आफ रजिस्ट्रेशन (एलआरओ) के रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले अब बख्शे नहीं जाएगे। 31 मार्च तक नगर निगम के जोनल सुपरिंटेंडेंटों को सभी रेहड़ी वालों की रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया था, पर अभी तक विभागीय टीम टारगेट से बहुत दूर है। इसे गंभीरता से लेते हुए बुधवार को एडीशनल कमिश्नर संदीप रिषी ने जोनल सुपरिंटेंडेंटों से बैठक की ओर उन्हें साफ कर दिया कि भविष्य में कोई भी रेहड़ी फड़ी बिना एलओआर के नहीं लगेगी।

एडीशनल कमिश्नर के समक्ष जोनल सुपरिंटेंडेंटों ने मामला उठाया कि रेहड़ी फड़ी वाले सहयोग नहीं कर रहे। विशेषकर सोमवार बाजार, रविवार बाजार, वीरवार बाजार में एक दिन रेहड़ी फड़ी लगाने वाले बिल्कुल भी रजिस्टेशन नहीं करवा रहे। जब उनके पास जाते हैं तो वह टाइम नहीं है का बहाना बनाकर उन्हें टाल देते हैं। रिषी ने अस्टेट विभाग की टीम को निर्देश दिए कि अब वह टीम जोनल सुपरिंटेंडेंटों के साथ जाएगी और जो रजिस्टेशन नहीं करवाएगा उसका सामान साथ ही जब्त कर लिया जाएगा। बता दें कि 2014 में हुए स्ट्रीट वेंडिंग सर्वे के मुताबिक शहर में 16288 रेहड़ी फड़ी वाले है। इनमें से अभी तक 9350 ने ही रजिस्ट्रेशन करवाई है। इसके लिए रोजाना दस सुपरिंटेंडेंट हर जोन में दो कैंप लगा रहे हैं और उन्हें 25-25 रजिस्ट्रेशन का टागरेट भी दिया गया है। रेहड़ी बनाने वाले टारगेट पर

निगम अस्टेट विभाग के टारगेट पर रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले ही नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले भी है। विशेषकर कोट आत्माराम और लौहगढ़ में बनने वाले स्टील व लकड़ी की रेहड़ी बनाने वालों को भी विभाग ने चेतावनी दी है कि डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के मुताबिक नई रेहड़ी नहीं लगेगी। इसलिए यह कोई भी रेहड़ी न बनाएं। अगर यह नियमों की अवहेलना करते है, तो उनकी सीलिग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कमर्शियल डिफाल्टर टारगेट पर

एडीशनल कमिश्नर संदीप रिषी ने प्रापर्टी टैक्स के कमर्शियल डिफाल्टरों पर भी शिकंजा कसने के विभागीय सुपरिंटेंडेंटों को आदेश दिए है। उन्होंने उनसे कमर्शियल डिफाल्टरों की सूची मांगी है और उन्हें 138 सी के सीलिग के नोटिस जल्द से जल्द भेजने को कहा है। उन्होंने हर सुपरिंटेंडेंट को सप्ताह में 50 नोटिस देने को कहा है और अगले सप्ताह से सीलिग शुरू करने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पुराने डिफाल्टरों को टारगेट किया जाएगा और उनके संस्थान सील किए जाएंगे।