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मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन की हड़ताल जारी, तहसीलों में शुरू हुआ रजिस्ट्रियों का काम

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन की हड़ताल अभी जारी है। वीरवार को खजाना दफ्तर के मुलाजिमों ने पंजाब सरकार के खिलाफ गेट रैली की और जमकर नारेबाजी की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Oct 2021 09:31 PM (IST)Updated: Thu, 21 Oct 2021 09:31 PM (IST)
मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन की हड़ताल जारी, तहसीलों में शुरू हुआ रजिस्ट्रियों का काम
मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन की हड़ताल जारी, तहसीलों में शुरू हुआ रजिस्ट्रियों का काम

जासं, अमृतसर : पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन की हड़ताल अभी जारी है। वीरवार को खजाना दफ्तर के मुलाजिमों ने पंजाब सरकार के खिलाफ गेट रैली की और जमकर नारेबाजी की। यूनियन की हड़ताल के कारण डीसी दफ्तर, सब रजिस्ट्रार वन, टू और थ्री, एसडीएम वन, टू, खजाना दफ्तर, स्वास्थ्य विभाग, एजुकेशन विभाग, इरीग्रेशन विभाग, जल एवं सेनिटेशन विभाग के अलावा विभिन्न विभागों में काम प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा काम डीसी दफ्तर में प्रभावित हो रहा है।

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दूसरी तरफ वीरवार को तहसील वन, टू और थ्री में रजिस्ट्रियों का काम हुआ। तहसील वन के सब रजिस्ट्रार मनजीत सिंह छुट्टी पर थे, जिसके चलते तहसील टू के सब रजिस्ट्रार परमप्रीत सिंह गोराया ने दोनों तहसीलों का कामकाज देखा। तहसील थ्री में रतनजीत सिंह ने रजिस्ट्रियों का काम किया। इससे पहले सोमवार को 12 दिनों बाद तहसीलों में काम शुरु हुआ था। बताने योग्य है कि तहसीलों में काम न होने के कारण पंजाब सरकार को करोड़ो के रेवेन्यू का नुक्सान हो रहा था। यह भी बता दें कि यूनियन की हड़ताल 17 अक्तूबर तक चलनी थी, लेकिन मांगों की तरफ ध्यान न दिए जाने के कारण यूनियन ने इस हड़ताल का समय और बढ़ा दिया है।

यूनियन के महासचिव जगदीश ठाकुर का कहना है कि पिछले लंबे समय से मांगों को लेकर वह संघर्ष कर रहे है, लेकिन पंजाब सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को जहां करोड़ो का नुक्सान हो रहा है, वहीं लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन पंजाब सरकार का लोगों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। उनका कहना है कि छठे वेतन कमीशन के जारी किए गए नोटिफिकेशन में जरुरी संशोधन करते हुए सेंटर पैट्रन पर छठे वेतन कमीशन के पूरे महंगाई भत्ते की किश्तों का तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया जाए। काटे हुए भत्ते दोगुने किए जाए, एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों की पुरानी पैंशन स्कीम बहाल की जाए।


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