आंध्रा की तर्ज पर किसानों के हित में आर्डिनेंस लाए पंजाब सरकार : मलिक

जागरण संवाददाता, अमृतसर

पंजाब में किसानों पर हो रहे कर्जा वसूली के अत्याचार का भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने कड़ा नोटिस लिया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष व सांसद श्वेत मलिक ने पंजाब सरकार से मांग की कि वे पंजाब के किसानों की जीवन व्यथा को सुधारने के लिए एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर आएं, जिससे पंजाब का किसान जो कि देश का अन्नदाता है और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके।

उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि पंजाब के किसान को फसल पर होने वाले खर्च का न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल पाता। इसलिए उन्हें बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन जब वे कर्ज लौटा नहीं पाते तो पुलिस और रिकवरी एजेंट उन्हें जलील करते हैं। इस जलालत से बचने के लिए किसान माइक्रो फाइनांस इंस्टीट्यूशन्स व सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसी कंपनियों के पास जाता है, जो बहुत महंगा पड़ता है और भारी ब्याज 30 फीसद तक के कारण उन्हें या तो आत्महत्या करनी पड़ती है और या फिर उन्हें अपनी जमीन गंवानी पड़ती है। मलिक ने कहा कि 87 फीसद किसानों ने केवल कर्ज की वजह से आत्महत्या की हैं। इस संबंधी आंध्रा प्रदेश सरकार 2010 में पहले ही एक ऑर्डिनेंस ला चुकी है जिससे किसानों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। उसी तरह पंजाब सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग है कि किसानों के हित के लिए ऐसा एक ऑर्डिनेंस लाया जाए जिससे किसान आत्महत्या न करें और उन्हें प्रशासनिक तथा बैंक अधिकारी भी कर्ज के लिए परेशान न करें।