पुराने केसों में वैट नोटिस जारी करना व्यापारियों से आर्थिक अत्याचार : चुग

जागरण संवाददाता, अमृतसर

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि प्रदेश की कैप्टन सरकार की ओर से 70 हजार से ज्यादा व्यापारियों को सात साल पुराने केसों में वैट नोटिस जारी करना आर्थिक अत्याचार है। पंजाब सरकार की यह नीति प्रदेश को आर्थिक तबाही की ओर ले जाएगी।

चुग ने यह शब्द सोमवार को पंजाब की विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशनों के शिष्टमंडल से बातचीत में कहे। व्यापारी उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में जीएसटी लागू कर एक देश एक टैक्स प्रणाली लागू कर व्यापारियों के हितों की रक्षा की थी। व्यापारियों को नोटिस जारी कर डराना गैर संवैधानिक है। व्यापारियों को परेशान करने की कांग्रेस की पुरानी नीति है। पंजाब में व्यापार को 85 हजार करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ। व्यापारियों को राहत देने के बजाय 2013-14 वित्त वर्ष के समय के लुधियाना में 23 हजार, जालंधर में 12 हजार व अमृतसर में आठ हजार से ज्यादा वैट नोटिस व्यापारियों को जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि शराब माफिया और रेत-बजरी माफिया ने 10 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व का नुकसान किया है। व्यापारियों को लोकल बाडीज विभाग द्वारा सीएलयू के नाम पर डराया जा रहा है। कैप्टन सरकार खाली खजाने को भरने के लिए ईमानदार व्यापारियों के कारखाने, गोदाम, कार्यालय व दुकानें सील करने की धमकियां दे रही है। उन्होंने राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से इस मामले में स्वंतत्र संज्ञान लेने की अपील करते हुए पंजाब सरकार को श्वेत पत्र जारी करने का आदेश देकर व्यापारियों को राहत प्रदान करने की मांग की है।

इस मौके पर पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान सुरिंदर दुग्गल, फेडरेशन आफ करियाना एंड डाईफ्रूट एसोसिएशन के प्रधान अनिल मेहरा, बाजार गंडा वाला दुकानदार एसोसिएशन के प्रधान संजीव अरोड़ा मिर्चा वाले, संजय खन्ना, संजय शर्मा, बलदेव राज बग्गा, पेपर एसोसिएशन के रमेश महाजन, अमृतसर केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अनूप बिट्टा आदि मौजूद थे।