Amritsar News: नौ बंदी सिखों को हर महीने एसजीपीसी देगी बीस हजार रुपये सम्मान भत्ता : एडवोकेट धामी

अमृतसर, जागरण संवाददाता : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबे समय से देश की जेलों में बंद नौ सिखों को सम्मान के रूप में हर महीने बीस-बीस हजार रुपये देने का फैसला किया है। इसके अलावा फैसला लिया गया है कि बंदी सिखों की रिहाई के मामले संबंधी यूएनओ व इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस तक पहुंच की जाएगी। यह जानकारी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद दी।

बंदी सिखों को दिय जएगा भत्ता

उन्होंने कहा कि तीन-तीन दशक से जेलों में बंद सिखों के प्रति सरकार का अन्याय मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। इनमें भाई गुरदीप सिंह खेड़ा, प्रो. दविंदर पाल सिंह भुल्लर, भाई बलवंत सिंह राजोआना, भाई जगतार सिंह हवारा, भाई जगतार सिंह तारा, भाई लखविंदर सिंह, भाई गुरमीत सिंह, भाई शमशेर सिंह व भाई परमजीत सिंह भ्यौरा शामिल है। उन्होंने कहा कि इनमें भाई राजाेआना को पहले ही यह सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी की ओर से बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर हस्ताक्षर मुहिम और तेज की जाएगी। इस संबंध में कानूनी विकल्प के लिए वरिष्ठ एडवोकेट पूरण सिंह हुंदल, परमजीत सिंह थियाड़ा, बल तेज सिंह ढिल्लो, भगवंत सिंह सियालका, अमरजीत सिंह धारनी, अरशदीप सिंह कलेर पर आधारित कानूनी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

बाबा चंदा सिंह जी कटु वालिया की तस्वीर भी लगाने की अनुमति मिली 

बैठक में निर्णय लिया गया कि महाराजा रिपुदमन सिंह नाभा की तस्वीर केंद्रीय सिख अजायब घर में लगाई जाएगी। इसी तरह सिखी प्रचार प्रसार में अहम योगदान देने वाले बाबा चंदा सिंह जी कटु वालिया की तस्वीर भी सिख अजायब घर में लगाने की अनुमति दी गयी है। बैठक में एसजीपीसी के सीनियर मीत प्रधान बलदेव सिंह कियामपुर, जूनियर मीत प्रधान अवतार सिंह, गुरचरण सिंह ग्रेवाल, मोहन सिंह बंगी, जरनैल सिंह करतारपुर, सुरजीत सिंह, बावा सिंह गुमानपुरा, बीबी गुरिंदर कौर, गुरनाम सिंह जस्सल, परमजीत सिंह खालसा, शेर सिंह मंडवाला, बाबा गुरप्रीत सिंह रंधावा, मलकीत सिंह, प्रताप सिंह, सतबीर सिंह, सुखमिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, गुरिंदर सिंह आदि मौजूद थे।

राम रहीम के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे

एसजीपीसी प्रधान धामी ने कहा कि कार्यकारिणी कमेटी ने कत्ल व दुष्कर्म के आरोपों में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को सरकारों की ओर से दी जा रही सरपरस्ती का सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार की ओर से पेरोल पर आए राम रहीम को प्रदेश मेहमान के रूप में बुलाना न्यायपालिका की बड़ी तौहीन है। इसके साथ ही उसको बार बार पेरोल देना व 90 दिन की सजा माफ करना सभ्य समाज में स्वीकार योग्य नहीं है। राम रहीम के विरुद्ध बेअदबी का मामले में अदालती प्रक्रिया जारी है। लिहाजा उसके बाहर आने से केस प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एसजीपीसी इस मामले पर एसजीपीसी हाईकोर्ट जाएगी व जरूरत होने पर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच की जाएगी।