DGP ओपी सिंह को योगी सरकार देना चाहती तीन माह का सेवा विस्तार, गृह विभाग ने केंद्र को भेजा पत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विचार विमर्श के बाद गृह विभाग ने डीजीपी ओपी सिंह के सेवा विस्तार के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह को तीन महीने का सेवा विस्तार देना चाहती है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विचार-विमर्श के बाद गृह विभाग ने सेवा विस्तार के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा है।
1983 बैच के आइपीएस अफसर ओपी सिंह 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर लेंगे। उन्होंने 23 जनवरी 2018 को प्रदेश पुलिस के मुखिया की कमान संभाली थी। डीजीपी पद पर करीब दो साल तैनात रह चुके ओपी सिंह को प्रदेश की कानून व्यवस्था में प्रस्तावित बड़े ढांचागत बदलाव के कारण सेवा विस्तार देने की चर्चा है। हालांकि वह मुख्य सूचना आयुक्त के पद की रेस में भी आगे बताये जा रहे थे।
राज्य सरकार लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने जा रही है। इस प्रणाली के पर्यवेक्षण और उसे सुचारु रूप से जमीन पर उतारने के मकसद से ओपी सिंह को सेवा विस्तार देने के तर्क पुलिस महकमे में दिये जा रहे हैं।
योगी सरकार ने उनके पूर्ववर्ती सुलखान सिंह को भी डीजीपी पद पर दो बार तीन महीने का सेवा विस्तार दिया था। सुलखान सिंह के 31 दिसंबर 2017 को रिटायर होने और ओपी सिंह के कार्यभार ग्रहण करने तक डीजीपी की कुर्सी 22 दिनों तक खाली थी। ओपी सिंह उस समय डायरेक्टर जनरल सीआइएसएफ के पद पर तैनात थे और केंद्र से उनकी वापसी के लिए राज्य सरकार को काफी कोशिश करनी पड़ी थी।