उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक : 21 प्रस्ताव पर मुहर, 14 महानगरों को 700 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा
प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इस क्रम में नए मेडिकल कॉलेज बनाये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ।
लखनऊ, जेएनएन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।
मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके समेत कुल 20 फैसले हुए। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी।
गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजधानी समेत 14 महानगरों में बैट्री वाली इलेक्ट्रिक मिनी बसें चलाने का फैसला किया है। भारत सरकार की फेम इंडिया (फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चङ्क्षरग आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया) स्कीम के तहत यह परियोजना संचालित होगी। इसके तहत कुल 700 बसें दी जाएंगी। इस परियोजना की कुल लागत 965 करोड़ रुपये हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन में यह बसें चलेंगी। वातानुकूलित 32 सीटर ये मिनी बसें होंगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर इसे चलाने का फैसला किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 45 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसके बिड का मसौदा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही निविदा की प्रक्रिया शुरू होगी।
लखनऊ, कानपुर और आगरा को मिलेंगी 100-100 बसें
लखनऊ, कानपुर और आगरा को इस योजना में 100-100 बसें दी जाएंगी। मथुरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी को 50-50 बसें दी जाएंगी, जबकि मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर और शाहजहांपुर को 25-25 बसें दी जाएंगी। बैट्री से चलने वाली इन बसों के लिए संबंधित शहरों में अलग से डिपो बनाया जाएगा। जहां बैट्री से चार्जिंग की सुविधा भी रहेगी।
प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इस क्रम में नए मेडिकल कॉलेज बनाये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ। प्रदेश में फेज 2 के अंतर्गत 13 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। सुल्तानपुर, चंदौली, सोनभद्र, अमेठी, बुलंदशहर, औरैया व गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेंगे।
कैबिनेट मीटिंग में में दिव्यांगजन विभाग में शासनादेश जारी करने की नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया। इस बैठक में हरदोई के उपजिलाधिकारी के डिमोशन को मंजूरी दी गई। हरदोई के उपजिलाधिकारी गिरीश चंद श्रीवास्तव ने नियम विरुद्ध ग्राम सभा का आवंटन कर दिया था। उनकी जांच हुई जिसके बाद उनके डिमोशन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 में बदलाव का प्रस्ताव पास किया। क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 के अध्याय 4 में बदलाव का भी प्रस्ताव पास हो गया। नगर विकास विभाग में पेयजल आपूर्ति के साथ सीवरेज के काम में कई बार ग्राम सभा की जमीन उपयोग में आती है। उसके लिए नगर विकास विभाग को पांच वर्ष के लिए मुफ्त भूमि देने का प्रस्ताव पास किया गया है। कैबिनेट बैठक में विधानसभा चायल में बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पास हो गया है।
अलीगढ़ में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम कार्यदायी संस्था होगी। सभी मंडल मुख्यालय पर यह प्रयोग शालाएं खुलेंगी। 100 डायल के लिए केंद्रीय कोआर्डिनेशन भवन के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी 125 -92 करोड़ लागत। बजट में आवश्यक स्वीकृतियों का प्रस्ताव, 714732.623 लाख रुपये की आवश्यक स्वीकृति। बुंदेलखंड में ग्राम विकास की योजनाओं हेतु कंसलटेंट का एप्रूवल,- सिचाई विभाग के लिए इससे मदद होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर, विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु क्षेत्र विकास के लिए 267 सम्पतियों के क्रय के लिए 318.67 करोड़ और जीएसटी की धनराशि दिए जाने का अनुमोदन। वित्त विभाग का एक सामान्य प्रस्ताव आरबीआई की योजना के तहत अब रिटेल इन्वेस्टर भी बांड खरीद स्केंगे, यूपी में भी यह अनुमोदित।
एसडीएम गिरीश चंद्र पदावनत कर बनाए जाएंगे तहसीलदार
कैबिनेट ने पीसीएस अधिकारी गिरीश चंद्र श्रीवास्तव को एसडीएम के पद से पदावनत कर तहसीलदार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव को हरी झंडी न मिलने पर कैबिनेट ने यह फैसला किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि हरदोई में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के पद पर तैनाती के दौरान गिरीश चंद्र श्रीवास्तव ने ग्राम सभा की जमीन को नियमों से बाहर जाकर आवंटित कर दिया। इसकी जांच के लिए कमिश्नर लखनऊ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। 22 दिसंबर 2016 को कमेटी ने गिरीश चंद्र को पदावनत करने की संस्तुति की, लेकिन लोकसेवा आयोग ने इसे नामंजूर करते हुए सिर्फ वेतनवृद्धि रोकने को कहा। दोबारा फिर प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन आयोग की हरी झंडी नहीं मिली। इसके बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया, जिसे मंजूरी मिल गई। जल्द ही गिरीश चंद्र के पदावनत का आदेश जारी हो जायेगा।
अभियुक्तों को अदालत में उपस्थिति कराने में होगी सहूलियत
जनरल रूल्स (क्रिमिनल) 1977 के अध्याय चार के नियम 21 में संशोधन और अध्याय 11 के बाद अध्याय 11-क जोड़े जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता के मुताबिक आरोपितों के फरार हो जाने से कोर्ट में गवाही का संकट उत्पन्न होता था, लेकिन अब फार्मेट में बदलाव किया गया है। 11-क जोड़े जाने से अब अदालतों में अभियुक्तों की उपस्थिति दर्ज कराने में सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा फरार अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विधि के अनुरूप त्वरित गति से कार्यवाही किए जाने में आसानी होगी। अध्याय 11 क में यह व्यवस्था दी गई है कि गवाह का जो बयान रिकार्ड किया जायेगा उसे ही कोर्ट में पेश किया जायेगा। इसी तरह अध्याय चार के नियम में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों में वादों की नंबङ्क्षरग बदलती रहती है। अब यह व्यवस्था बन रही है कि सिविल कोर्ट से लेकर आगे तक वादों का नंबर एक रहेगा। इससे मुकदमों को ढूंढने में आसानी रहेगी।
कौशांबी के चायल में बस स्टेशन के लिए दी निश्शुल्क भूमि
कैबिनेट ने कौशांबी जिले के चायल विधानसभा क्षेत्र में बस स्टेशन के निर्माण के लिए निश्शुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चायल के ग्राम परसरा में .571 हेक्टेयर जमीन बस स्टेशन के लिए दी जानी है। इस जमीन के मिलने के साथ ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। यह जमीन बंजर है।
अलीगढ़ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी
अलीगढ़ में सी श्रेणी की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पुनरीक्षित लागत 2540.72 (जीएसटी समेत) लाख को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने 18 मंडल मुख्यालयों पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का फैसला किया है। इसके तहत ए, बी और सी श्रेणी की प्रयोगशालाओं का निर्माण होना है। अलीगढ़ की प्रयोगशाला के लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
केंद्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेंटर पर और खर्च होंगे 12 करोड़
पुलिस की महत्वाकांक्षी परियोजना डायल-100 को और बेहतर बनाने के लिए लखनऊ में केंद्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया था। इसमें अब तक 113.26 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए थे। अब पुनरीक्षित प्रस्ताव के तहत इस परियोजना में पिछले समेत 125.92 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। कैबिनेट ने करीब 12 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि व्यय किये जाने को मंजूरी दे दी है।