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UP Government Budget 2020 : महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ी योगी सरकार, बजट में रखा ख्याल

UP Government Budget 2020 योगी सरकार ने महिलाओं के लिए कुल 9690.94 करोड़ रुपये का बजट दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के मुकाबले 72.80 करोड़ रुपये अधिक है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 18 Feb 2020 06:40 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 06:40 PM (IST)
UP Government Budget 2020 : महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ी योगी सरकार, बजट में रखा ख्याल
UP Government Budget 2020 : महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ी योगी सरकार, बजट में रखा ख्याल

लखनऊ, जेएनएन। UP Government Budget 2020 : योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने चौथे बजट में आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा है। सरकार ने जहां अपना तीसरा बजट (2019-20) महिला सशक्तीकरण को फोकस किया था, वहीं चौथे बजट में भी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 9690.94 करोड़ रुपये का बजट दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के मुकाबले 72.80 करोड़ रुपये अधिक है। 

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उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक बार फिर भारी-भरकम 1200 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसमें बेटियों के पैदा होने के बाद से उनकी डिग्री तक की पढ़ाई के लिए अलग-अलग चरणों में सरकार आर्थिक मदद करती है। योजना इस तरह से बनाई गई है ताकि माता-पिता बेटी के पैदा होने पर उत्सव मनाएं। उन्हें बोझ न समझें।

गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शबरी संकल्प योजना में भी सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट दिया है। सरकार ने निराश्रित महिलाओं के पेंशन का भी बजट बढ़ा दिया है। इस योजना में सरकार ने 1432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह पिछले बजट के मुकाबले करीब 200 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार इससे करीब 27 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये महीना पेंशन देगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रही योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों को मिले इसके लिए सभी का आधार नामांकन जरूरी है। जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आधार नामांकन अब बाल विकास परियोजना कार्यालय में हो सकेगा। इसके लिए सरकार और अधिक आधार नामांकन किट खरीदने जा रही है। सरकार ने इसके लिए 20.36 करोड़ रुपये की और व्यवस्था की है। सरकार ने हिन्दू परित्यक्त महिलाओं को 500 रुपये महीना पेंशन देने के लिए भी 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

महिला समाख्या योजना पर संकट

महिला समाख्या योजना पर भी संकट के बादल छा गए हैं। इसमें केवल एक हजार रुपये का टोकन प्रावधान ही रखा गया है। 181 महिला हेल्पलाइन के लिए भी सरकार ने इस बार एक हजार रुपये के टोकन बजट की व्यवस्था की है। यह सेवा पिछले आठ-नौ महीने से हिचकोले खा रही है।


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