UP Government Budget 2020 : न्यायिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बजट में बढ़ाए गए कदम

लखनऊ, जेएनएन। UP Government Budget 2020 : नए न्यायालयों के गठन और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने न्यायिक प्रणाली को और गति देने व कोर्ट परिसरों की सुरक्षा-व्यवस्था पर फोकस किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मल्टीलेवल पार्किंग व कांफ्रेंस रूम के निर्माण की योजना स्वीकृत करने के साथ ही नए न्यायालयों व आवासीय भवनों के निर्माण की भी तैयारी है।

सरकार ने न्याय विभाग का 5368.71 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरों समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों के बंदोबस्त के साथ अधिवक्ताओं को नए चैम्बर देने का ध्यान भी रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पॉक्सो (प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों के गठन का निर्णय लिया है। अब हाई कोर्ट में निर्माण, साज-सज्जा व उपकरणों के लिए 533 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। आवासीय भवनों व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है।

यह है खास

• हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़।
• हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के आवासीय भवनों के लिए 100 करोड़।
• विभिन्न जिलों में न्यायालयों के निर्माण के लिए 400 करोड़।
• जिलों में न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए 150 करोड़।
• अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 75 करोड़।
• उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत 26 करोड़।
• युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के लिए 15 करोड़।
• अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए पांच करोड़।