UP Cabinet Meeting : प्रदेश में गठित होगा राज्य शिक्षा सेवा आयोग

लखनऊ, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने शिक्षा तथा शिक्षकों का स्तर बढ़ाने को एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। सरकार ने शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन के साथ ही छह अन्य प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।

लोक भवन में सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभागों में शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन का फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग करेगा। आयोग के गठित होने तक पूर्ववत व्यवस्था संचालित रहेगी।

इसके साथ ही मैनपावर की आउटसोर्सिंग जेम पोर्टल के जरिये करने का भी निर्णय हुआ है। मैन पावर आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को जीईएम पोर्टल के जरिए संपादित किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी।

आज कैबिनेट बैठक में कुल सात प्रस्ताव पास हुए। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज, चंदौली जनपदों में कुल 29 आरओबी के निर्माणपर लागत का 50-50 फीसदी राज्य सरकार और रेलवे द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। इन पर 1387.075 करोड़ और जीएसटी की लागत आएगी। वर्ष 2109-20 में विकास खंड को दो लेन से जोड़ी जाने वाली योजना के तहत फिरोजाबाद के विकासखंड रपड़ी मार्ग से विकासखंड मदनपुर व उन्नाव जिले के विकासखंड माखी को जोडऩे के लिए रऊ-माखी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

उप्र माटी कला बोर्ड की ओर से इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी।

कानपुर देहात में एसडीएम के रुप में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में दोष सिद्ध पाए गए अवकाश प्राप्त मोहन सिंह की पेंशन में स्थायी रूप से पांच फीसदी की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।