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Article 370: सचिन पायलट बोले, पूर्व मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं

Article 370. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 06 Aug 2019 05:44 PM (IST)Updated: Tue, 06 Aug 2019 05:44 PM (IST)
Article 370: सचिन पायलट बोले, पूर्व मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं

जागरण संवाददाता, जयपुर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहीं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा कि इस मामले में जम्मू-कश्मीर के सभी दलों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं है, उन लोगों ने संविधान की शपथ ली है और अलगाववादियों की धमकियां झेली हैं। पायलट ने कहा कि मैं शांति की उम्मीद और प्रार्थना करता हूं।

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अशोक गहलोत सरकार में खेल मंत्री और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना ने भी पार्टी लीक से हटकर मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। खेलमंत्री चांदना ने ट्वीट कर कहा कि यह मेरी निजी राय है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना सरकार का पहला फैसला है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही, चांदना ने ट्वीट पर कहा कि लेकिन 370 बदलने का क्रियान्वयन तानाशाही से ना होकर, शांति और विश्वास के माहौल में होना चाहिए। इसका अच्छे से निस्तारण हो, ताकि भविष्य में देश के किसी नागरिक को कोई समस्या ना हो।

इस मसले पर कांग्रेस नेता व नागौर की पूर्व सांसद मिर्धा ने भी ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र प्रथम है। विरोध के लिए विरोध का कोई अर्थ नहीं है। भारत की एकता के लिए उठाए गए साहसिक कदम के लिए सरकार को बधाई दे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बहुत अच्छा है। चांदना और ज्योति मिर्धा के अतिरिक्त अन्य कई कांग्रेस नेता अनुच्छेद 370 को लेकर पार्टी के रुख की आलोचना कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अधिकांश पदाधिकारियों ने आपसी बातचीत में माना कि इस फैसले से पार्टी को नुकसान हो सकता है।

हनुमान बेनीवाल ने कहा, ऐतिहासिक कदम

जम्मू-कश्मीर मसले पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि देश के सभी लोगों को राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए।

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