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Jammu Kashmir : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा: जितेंद्र सिंह

प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन को प्रभावी बनाने से जम्मू कश्मीर व लद्दाख की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तकदीर बदलने की मुहिम जारी है ।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 10:46 AM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 10:46 AM (IST)
Jammu Kashmir : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा: जितेंद्र सिंह
प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

जम्मू, राज्य ब्यूरो । प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन को प्रभावी बनाने से जम्मू कश्मीर व लद्दाख की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तकदीर बदलने की मुहिम जारी है । केंद्र सरकार की ओर से उचित फंड उपलब्ध करवाने से भी मिशन को प्रभावी बनाने में तेजी आएगी ।

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केंद्र सरकार शत प्रतिशत केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी बनाने का अपना वादा पूरा कर रही है । कृषि सुधारों को लेकर जागरूकता फैलाने की मुहिम को जारी रखते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को युवा सम्मेलन को संबोधित किया । इस दौरान डॉ. सिंह ने बताया कि वे किसी तरह से अब खेती कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कृषि सुधारों से होने वाले फायदों को लेकर युवाओं के साथ चर्चा भी की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुए सम्मेलन में कठुआ, ऊधमपुर, सांबा, रियासी, डोडा व रामबन जिलों के युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं डॉ. सिंह ने टिवट्र पर लिखा है कि ऊधमपुर के लोगों की मांग पर प्रसार भारती ने आकाशावाणी ऊधमुपर का प्रसारण अब देर रात तक जारी रखने का फैसला किया है। यह कार्रवाई डॉ. सिंह के यह मुद्दा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से उठाने के बाद हुई है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले कश्मीर केंद्रित सरकारों की ओर से जन कल्याण योजनाओं को प्रभावी बनाने की दिशा में गंभीरता नही दिखाई गई यहीं वजह है कि आज तक प्रदेश की जनता इसका लाभ नहीं उठा सकी है । इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नही पहुंच पाया जिनके लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि अब इस योजना के लिए 520 करोड़ खर्च करने के फैसले से ग्रामीण महिलाओं को फायदा होगा। इस योजना को जम्मू कश्मीर में कामयाब बनाने में पूरा सहयोग दिया जाएगा।


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