Rajasthan: अशोक गहलोत बोले, सीएए पर तनाव को पुनः भड़काना चाहती है भाजपा

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा का नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने को लेकर स्टेटमेंट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने बुधवार को ट्वीट में लिखा है कि कोरोना से पहले भी सीएए लागू करने को लेकर भाजपा की हठधर्मिता के कारण मुल्क में बेहद तनाव बना हुआ था और कई हिस्सों में आग लगी हुई थी और अब जबकि देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, भाजपा इस तरह के स्टेटमेंट्स से उस तनाव को पुनः भड़काना चाहती है। शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के बजाय, प्राथमिकता देश के समक्ष मौजूदा कोरोना संकट का एकजुटता से मुकाबला करते हुए जीवन बचाने की होनी चाहिए।

जानें, सीएए पर क्या कहा था जेपी नड्डा ने

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को बहुत जल्द लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि हमारी नीति सबका विकास करना है, जबकि ममता के नेतृत्व वाली सरकार की नीति 'फूट डालो और राज करो' की है। भाजपा समाज को जोड़ने का कार्य करती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस समाज को तोड़ने का। उन्होंने सोमवार को स्थानीय सेवक रोड स्थित एक होटल में उत्तर बंगाल के भाजपा सांसदों, जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान नड्डा ने कहा कि सीएए को बहुत जल्द लागू किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस कार्य में देरी हुई है।

उन्होंने कहा कि बंगाल में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध व इसाई समेत सीएए के दायरे में आने वाले अन्य लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। गोरखा समाज की 11 जातियों को जल्द ही जनजाति का दर्जा मिल जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने हिंदू समाज को काफी आघात पहुंचाया है। जब यह बात उनको समझ में आई तब से वह हिंदू समाज को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। जनता को इसका ध्यान रखना होगा कि ये लोग सिर्फ सत्ता में रहने के लिए राजनीति करते हैं। चाय बागान की समस्या के बारे में नड्डा ने कहा कि लेबर एक्ट पारित हो गया है। तीन माह के अंदर चाय बाागान के श्रमिकों की न्यूनतम वेतन की मांग पूरी हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की गई है, पर ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में इसे लागू नहीं होने दिया। आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंदों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की व्यवस्था है, पर इसे भी बंगाल में लागू नहीं होने दिया गया। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि अगले साल अप्रैल माह में भाजपा को सत्ता में लाओ, जिसके एक महीने में हम उक्त योजनाओं को राज्य में लागू कर देंगे।