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Politics : पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित कर बंगाल के किसानों के पेट पर लात मार रही हैं ममता : राज्यपाल

Politics राज्यपाल ने कहा केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित करना बंगाल के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के किसान इसके लाभ से वंचित हैं।

By Vijay KumarEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 08:32 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 08:32 PM (IST)
Politics : पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित कर बंगाल के किसानों के पेट पर लात मार रही हैं ममता : राज्यपाल
Politics : पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित कर बंगाल के किसानों के पेट पर लात मार रही हैं ममता : राज्यपाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक लागू नहीं किए जाने को लेकर बुधवार को एक बार फिर ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है लेकिन एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां के किसान इससे वंचित हैं। राज्यपाल ने यहां तक कहा कि ममता बनर्जी सरकार को अन्नदाता किसानों की चिंता होती तो वह उनके पेट पर लात नहीं मारती। 

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बंगाल के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है

राजपाल ने ट्वीट किया, 'पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित करना बंगाल के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बंगाल को छोड़कर देशभर में प्रत्येक किसान को अब तक 12,000 रुपये मिल चुके हैं लेकिन हमारे राज्य के किसान राज्य सरकार की असंवेदनशीलता और टकराव वाले रवैए के कारण इस अधिकार से वंचित हैं। 

खराब अर्थनीति व खराब राजनीति का उदाहरण है

राज्य सरकार गंभीर होती तो यहां के किसानों को 8,400 करोड़ रुपये का लाभ मिल गया होता। यह उनका अधिकार था। यह खराब अर्थनीति व खराब राजनीति का उदाहरण है।' 

सरकार द्वारा देने वाला तर्क स्वीकार योग्य नहीं है

दूसरे ट्वीट में राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई भी तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। 

बैंक खाते में पैसा मिल रहा, सरकारी अड़ंगा क्यों?

धनखड़ ने कहा, 'बिना बिचौलिए, बिना कमीशन दिए या कोई कटौती के सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसा मिल रहा है तो उसके बीच में राज्य सरकार अड़ंगा क्यों लगा रही है? यह बहुत गंभीर विषय है और इस पर चिंतन करना चाहिए। 

इस मुद्दे को राज्यपाल पहले कई बार उठा चुके हैं

किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय को समाप्त करने का यह समय है।' बताते चलें कि इस मुद्दे को राज्यपाल पहले भी कई बार उठा चुके हैं। उन्होंने इसको लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भी लिखा था।


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