जम्मू, राज्य ब्यूरो। मोदी सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद अब राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों को भी गांवों में जाकर लोगों का हाल जानना होगा। प्रशासनिक सचिवों को आम लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी उम्मीदें जानकर खरा उतरना होगा। उन्हें समझना होगा कि आखिर वह किस तरह की तरक्की चाहते हैं।

राज्य के विकास में वह किस तरह से सहभागी बनना होगा इसके लिए प्रत्येक प्रशासकीय सचिवों को एक जिला आवंटित किया गया है। इन आवंटित जिलों में वह नियमित अंतराल पर दौरा करेंगे। इसके अलावा लोगों की दिक्कतों को जानने और उन्हें हल करने के लिए सभी प्रशासकीय सचिवों के लिए सप्ताह में एक दिन जनता दरबार में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है।

महाप्रशाासनिक विभाग जम्मू कश्मीर के मुताबिक, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने आउटरीच कार्यक्रम को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए ही यह कदम उठाया है। उपराज्यपाल के निर्देश के अनुसार सभी प्रशासकीय सचिवों के लिए जनता दरबार के दिन भी निर्धारित कर दिए गए हैं। जम्मू में प्रशासनिक सचिव पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गांधीनगर में और श्रीनगर में बैंक्वेट हॉल मौलाना आजाद रोड में आम लोगों से मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के आयुक्त डॉ. अरुण कुमार मेहता हर माह पहले और तीसरे सोमवार को जम्मू में और दूसरे व चौथे सोमवार को श्रीनगर में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अटल ढुल्लू हर माह पहले व तीसरे वीरवार को जम्मू और दूसरे व चौथे वीरवार को श्रीनगर में, गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा हर माह के पहले व तीसरे शुक्रवार को जम्मू और दूसरे व चौथे शुक्रवार को श्रीनगर में, पशु पालन विभाग के प्रधान सचिव असगर समून पहले व तीसरे बुधवार को जम्मू और दूसरे व चौथे बुधवार को श्रीनगर में, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे सोमवार को जम्मू में और पहले व तीसरे सोमवार को श्रीनगर में, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव डॉ. पवन कोतवाल हर माह दूसरे व चौथे वीरवार को जम्मू और पहले व तीसरे वीरवार को श्रीनगर में, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल हर माह के दूसरे व चौथे शुक्रवार को जम्मू और पहले व तीसरे शुक्रवार को श्रीनगर में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। 

Posted By: Preeti jha

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