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Lockdown : लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा- उत्तर प्रदेश को बनाएंगे लॉजिस्टिक पार्क हब

Lockdown पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उद्योगपतियों व कारोबारियों से कोरोना की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sat, 02 May 2020 12:27 AM (IST)Updated: Sat, 02 May 2020 12:32 AM (IST)
Lockdown : लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा- उत्तर प्रदेश को बनाएंगे लॉजिस्टिक पार्क हब
Lockdown : लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा- उत्तर प्रदेश को बनाएंगे लॉजिस्टिक पार्क हब

लखनऊ, जेएनएन। Lockdown : लॉकडाउन से झटका खाए उद्योग को पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार सतत प्रयासरत है। इसी दिशा में लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्यमियों से उद्योग और निवेश की संभावनाओं पर संवाद किया। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक पार्क हब बनाएंगे। इसके लिए लॉजिस्टिक नीति में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है।

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पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उद्योगपतियों व कारोबारियों से कोरोना की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की। उनकी समस्याएं सुनीं व सुझावों पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कोरियन चैंबर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष पार्क ने चीन से पलायन करने वाली कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में लाने की इच्छा जताई।

लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कोरियन उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिए हर संभव सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर उद्यमों को फिर पटरी पर लाने का प्रयास कर रही हैं। औद्योगिक नीतियों को और अधिक सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो श्रमिक घर चले गए हैं, उनको फिर इकाइयों तक लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस दिशा में भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों को सशर्त शुरू करने की अनुमति दी है। उद्योगों को किसानों से सीधे कृषि उपज क्रय करने की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की मांग पर बिजली के फिक्सड चार्ज की जगह वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल भुगतान पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जीएसटी रिफंड की कार्यवाही भी कराई जा रही है। कांफ्रेंसिंग में पीएचडी चैंबर के यूपी चैप्टर चेयरमैन व गौड़ संस के मनोज गौड़ समेत केंट आरओ के महेश गुप्ता, मनीष खेमका सहित अन्य ने सुझावों के साथ सरकार के प्रयासों की सराहना की।


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