LockDown 4.0: प्रवासी को रोजगार देने की बड़ी मुहिम, CM योगी के कदम से 11 लाख से अधिक को लाभ
LockDown 4.0 in UPसीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लौटने में लगे इन सभी को घर में ही रोजगार देने की मुहिम छेड़ रखी है।
लखनऊ, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लम्बे लॉकडाउन से बड़ी आबादी प्रभावित है। इनमें भी प्रवासी कामगार व श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लौटने में लगे इन सभी को घर में ही रोजगार देने की मुहिम छेड़ रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की योजना सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार देने की है।
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में परेशान लोगों की बड़ी मदद करने को उत्तर प्रदेश सरकार ने जोरदार कदम बढ़ाया है। सरकार इस कठिन दौर में 'हर हाथ को काम मिले की नीति' पर काम कर रही है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन व अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किया। जिससे कि 11 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शुक्रवार को ही नौ लाख श्रमिक और कामगारों को रोजगार की गारंटी मिल गई। इंडियन इंड्रस्टीज एसोसियेशन, नरडेको, सीआईआई और यूपी सरकार के बीच नौ लाख 50 हजार कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने पर बड़ा करार किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर इस कार्यक्रम में सूक्ष्म, मध्यम तथा लघु उद्योग में काम के बड़े अवसर निकाले गए हैं। यूपी सरकार ने अपने घर वापस लौटे 26 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया है। सरकार यह वादा निभा भी रही है। यूपी सरकार हर हाथ रोजगार, हर हाथ काम को लेकर बड़ी कवायद कर रही है। सरकार वापस लौटे कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने की बड़ी तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर निवेशकों से कहा कि उनके योगदान से प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को गति मिलेगी। इसके साथ ही बहुत से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।
नौ लाख रोजगार के लिए करार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर हाथ को काम मिले, इस नीति पर काम कर रही है। इसके तहत ही इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ शुक्रवार को एमओयू साइन किया गया। इससे प्रदेश के नौ लाख लोगों को रोजगार दिलाया जा सकेगा।
चार एमओयू पर हस्ताक्षर
यूपी में प्रवासी कामगार व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इसमें रियल एस्टेट में ढाई लाख, इंडस्ट्री एसोसिएशन में पांच लाख, लघु उद्योग में दो लाख और सीआईआई में दो लाख लोगों को रोजगार देने पर एमओयू साइन किया गया है। इस अवसर पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तथा प्रमुख सचिव नवनीत सहगल मौजूद थे।
तेज करें ट्रांसगंगा और सरस्वती हाईटेक सिटी जैसी परियोजनाओं के काम
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के कार्यों की समीक्षा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक गतिविधियों को फिर शुरू कर उन्हेंं समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्हेंं स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज, प्लास्टिक पार्क दिबियापुर, फूड पार्क बहेड़ी औद्योगिक क्षेत्र, परफ्यूम पार्क कन्नौज, मुरादाबाद विशेष आर्थिक परिक्षेत्र जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम करें। इस दौरान इनके जरिए श्रमिक-कामगारों को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री ने वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यूपीसीडा के विभिन्न नीतियों-नियमों में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में प्रस्तावित संशोधनों के दृष्टिगत हों। उन्होंने निवेशकों की आवश्यकताओं के मद्देनजर लैंड बैंक बनाने और भूमि उपलब्ध कराने पर बल देते हुए कहा कि ऐसा करते समय निवेशकों और उद्यमियों के हितों का ध्यान रखा जाए। नियमों का सरलीकरण हो। भूमि के आवंटन के पांच वर्ष की समय-सीमा के अंदर कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित न होने पर उस आवंटन के संबंध में विचार कर कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री ने यूपीसीडा की परियोजनाओं के तहत देश के विभिन्न राज्यों से लौटे कामगार-श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को तेजी से सक्रिय करने, प्रस्तावित इकाइयों को धरातल पर उतारने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी, पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास में बाधक है, इसलिए त्वरित निर्णय लेने होंगे। योगी ने कहा कि हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण से औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश के लिए उपयुक्त नीतियां बनाते हुए तेजी से कार्य करना होगा। सभी निवेशकों व उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निदान हो। स्वीकृतियों के लिए पारदर्शी और ऑनलाइन व्यवस्था की जा चुकी है और जहां यह व्यवस्था शेष है, वहां भी इसे लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि कोविड- 19 संकट के समय की चुनौती को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास का आकर्षक गंतव्य हो सकता है। इस अवसर पर यूपीसीडा के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नए लैंड बैंक की संभावनाओं व उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भूखंडों के ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था यूपीसीडा की वेबसाइट के तहत निवेश मित्र के माध्यम से की जा रही है। आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, सीईओ यूपीसीडा अनिल गर्ग आदि उपस्थित थे।