LIVE Rajasthan Coronavirus Updates : अशोक गहलोत ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाई, जयपुर में 4 मई से चलेगी मेट्रो सरकार ने लिया निर्णय

जयपुर, जागरण संवाददाता।  Rajasthan Coronavirus LIVE  Updates: 21 दिनों के लॉकडाउन के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। देश को दिए गए इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। भारत में अब 3 मई तक लोगों को लॉकडाउन में ही रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद राजस्थान केसीएम अशोक गहलोत ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाई। मोडिफाइड लोकडाऊन लागू करने को लेकर सीएम ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। मोडिफाइड लॉकडाउन को लेकर सीएम घोषणा करेंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि जयपुर में 4 मई से मेट्रो चलेगी।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि मौजूदा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया जाएगा, यह कहते हुए कि देश में कोरोनावायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। राजस्थान में कोरोनावायरस महामारी  से आज सुबह 48 पॉजिटिव मिले है। अब तक 945 पॉजिटिव मिले है। 

दौसा- होम आइसोलेट में कोरोना संदिग्ध ने की आत्महत्या,

दौसा में सिकंदरा थाना अंतर्गत कैलाई गांव में होम आइसोलेट में कोरोना संदिग्ध ने आत्महत्या की है। वह  6 दिन से था होम क्वॉरेंटाइन। अहमदाबाद गांव बिरजू महावर से आया था। शव को सिकंदरा CHC की मोर्चरी में रखवाया गया है। 

राजस्थान में आर्थिक पिछडों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोडने की मांग उठी

जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के लाॅकडाउन के चलते रोजगार की समस्याओं को देखते हुए राजस्थान में अब आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की मांग की जा रही है। इस बारे में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है।

लाॅकडाउन के चलते लोगों के सामने आर्थिक परेशानियां खडी होने लगी है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो सरकारी मापदण्डों के हिसाब से बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता, लेकिन लाॅकडाउन के चलते उनके काम बंद है और आय खत्म होती जा रही है।

इस मुद्दे पर सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने मुख्यमंत्री आशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल गरीब सवर्णों के पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। राजस्थान विप्र फाउंडेशन ने इस बारे में महेश जोशी से मांग की थी।

फाउंडेशन की मांग का समर्थ करते हुए जोशी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण आई वैश्विक आपदा ने मध्यम वर्ग के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। लॉकडाउन के कारण रोजगार से महरूम हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिन्हें किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन परिवारों के लिए दो समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है।

ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इन्हें भी राष्ट्रीय सुरक्षा योजना से जोड़कर संबल दिया जाना चाहिए। जोशी ने लिखा है कि खाद्य सुरक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब सवर्णों को जोड़ने का काम केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

महेश जोशी ने पत्र में आग्रह किया है कि राज्य सरकार इस बारे में केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि आर्थिक पिछडा वर्ग के पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस के पात्र परिवार न तो बीपीएल में शामिल है और ना ही किसी अन्य योजना के माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को सरकार की ओर से निशुल्क राशन दिया जा रहा है।