Coronavirus Lockdownt: राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा-बंगाल सरकार राशन वितरण में कालाबाजारी पर लगाए रोक
Coronavirus Lockdownt राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा-बंगाल सरकार राशन वितरण में कालाबाजारी पर लगाए रोक केंद्र द्वारा लगातार भेजी जा रही राशन गरीबों को नहीं मिल रहा
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अनाज की कालाबाजारी (ब्लैक मार्केटिंग) का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यहां के गरीबों को मुफ्त में चावल, दाल आदि देने के लिए केंद्र सरकार लगातार राशन भेज रही है, लेकिन यह गरीबों को नहीं मिल रहा है। कई स्थानों से चिंताजनक रिपोर्ट मिल रही है।
ममता सरकार और प्रशासन को चाहिए कि राज्य में गरीबों तक आसानी से राशन का वितरण सुनिश्चित हो और कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी राजनीति से दूर रहकर अपनी ड्यूटी निभाने की अपील की। राज्यपाल ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। इसमें उन्होंने लिखा कि पांच मई तक बंगाल के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 9889 मिलियन टन मसूर दाल आवंटित किया है। इसमें से 6800 मिलियन टन पहले ही पहुंच चुके हैं। बाकी दाल की खेप भी दो दिन में आ जाएंगे।
ममता बनर्जी को जल्द इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। यह समय एक-दूसरे से उलझने का नहीं बल्कि आपसी तालमेल का है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए हर महीने पांच किलो चावल और एक किलो दाल अगले 3 महीने तक मुफ्त में उपलब्ध है। पीडीएस प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि कालाबाजारियों तक राशन नहीं पहुंचे।
उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से इससे संबंधित चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है। राज्य प्रशासन को चाहिए कि वह राजनीति से दूर रहें और गरीबों तक उत्तम गुणवत्ता वाले व उचित मात्रा में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करे। उल्लेखनीय है कि पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार को लेकर राज्यपाल एवं भाजपा व अन्य विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।
एक दिन पहले मंगलवार को राज्य के गृह सचिव अलापन बंधोपाध्याय ने पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था। उन्होंने दावा किया कि लाकडाउन के दौरान बंगाल में 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन प्रदान किया गया है। गृह सचिव ने यह भी कहा कि राशन वितरण में गड़बड़ी के आरोप में लगभग 40 राशन डीलरों को अबतक गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कई डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।