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चीन से पलायन करने वाले जापान के उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश में बनेगा 'जैपनीज एस्टेट'

जापान की सरकार ने चीन से उद्योग समेटने का मन बनाया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के उद्यमियों का दिल जीतने के जतन शुरू कर दिए।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 08 May 2020 12:01 AM (IST)Updated: Fri, 08 May 2020 12:01 AM (IST)
चीन से पलायन करने वाले जापान के उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश में बनेगा 'जैपनीज एस्टेट'
चीन से पलायन करने वाले जापान के उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश में बनेगा 'जैपनीज एस्टेट'

लखनऊ, जेएनएन। जापान की सरकार ने चीन से उद्योग समेटने का मन बनाया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के उद्यमियों का दिल जीतने के जतन शुरू कर दिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने गुरुवार को भारत के जापान के राजदूत व उनके साथियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उत्तर प्रदेश में उद्योगों की संभावनाएं गिनाने के साथ ही सिंह ने वादा किया कि जापान के उद्योगों के लिए यूपी में जैपनीज एस्टेट बनाएंगे, जैपनीज ईकोसिस्टम भी विकसित करेंगे।

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जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी और उनके काउंसलर तमुका कजीता और रीयोजी फुरउई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ ही प्रमुख सचिव एमएसएमई डॉ. नवनीत सहगल और मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाकार केवी राजू ने संवाद किया। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने वार्ता के दौरान जापान के राजदूत को उत्तर प्रदेश में जल्द आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग सहित अब तक औद्योगिक नीतियों में किए गए बदलाव, निवेश मित्र पोर्टल, रोड कनेक्टिवटी, हवाई सेवा, लैंडबैंक आदि की जानकारी दी।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि यूपी में जापान के उद्यमियों की सुविधा के लिए जैपनीज हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जो वित्तीय सलाकार केवी राजू की देखरेख में काम करेगी। इस पर राजदूत सुजुकी ने कोविड-19 से बचाव और उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सरहाना की। उन्होंने बताया कि जापान सरकार ने कोविड-19 के कारण चीन से पलायन करने वाली कंपनियों को अन्य देशों में उद्यम स्थापित करने में सहयोग के लिए 2.2 बिलियन डॉलर का फंड बनाया है। यूपी में मानव संपदा को बड़े स्किलिंग प्रोगाम से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जापान की सभी बड़ी कंपनियों से यूपी सरकार का संपर्क कराया जाएगा।


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