मारपीट की घटना से आहत मुख्य सचिव ले सकते हैं दिल्ली सरकार से तबादला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर मुख्य सचिव के साथ हुई मारपीट के विरोध में अधिकारियों का आंदोलन और जोर पकड़ रहा है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश दिल्ली सरकार से तबादला ले सकते हैं। मारपीट की घटना से वह बहुत आहत हैं। वह गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं आए। बताया जा रहा है कि इस तरह के माहौल को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार में नहीं रहने की इच्छा जताई है।
1986 बैच के आइएएस अधिकारी अंशु प्रकाश ने हमेशा आप सरकार को सहयोग किया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के साथ औचक निरीक्षणों में भी अस्पतालों आदि में साथ गए हैं। उनकी गिनती महत्वपूर्ण फैसले जल्द लेने वाले अधिकारियों में होती है। वह अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे केजरीवाल सरकार में चौथे मुख्य सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात से भी है कि केजरीवाल और सिसोदिया के सामने उनके साथ मारपीट की गई और पार्टी के इन दिग्गज नेताओं ने इस घटना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि घटना को ही गलत साबित करने में लगे हैं।
मामले की हो सीबीआइ जांच: भाजपा
भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हुई मारपीट की घटना की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है। उसका कहना है कि दिल्ली सरकार अराजक व्यवहार करके भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करना चाहती है। मुख्य सचिव के साथ मारपीट इसका ज्वलंत उदाहरण है। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि अधिकारियों की पिटाई करने को लेकर विधायक नरेश बाल्यान के बयान से आम आदमी पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे का पता चलता है।
नौकरशाह कल देशभर में रखेंगे मौन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर मुख्य सचिव के साथ हुई मारपीट के विरोध में अधिकारियों का आंदोलन और जोर पकड़ रहा है। मुख्य सचिव के समर्थन में सोमवार को देशभर में जिला मुख्यालय पर अधिकारी मौन रखेंगे और इस घटना की निंदा करेंगे। इस संबंध में दिल्ली में आंदोलन चला रही आइएएस एसोसिएशन को देश भर के संगठनों ने भरोसा दिया है। एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी का कहना है कि मुख्य सचिव के साथ हुई घटना से अधिकारियों में रोष है। देशभर के आइएएस, दानिक्स व फॉरेस्ट सर्विस सहित अधिकारियों की विभिन्न एसोसिएशन उनके साथ आ चुकी हैं। इस घटना के विरोध में जिला मुख्यालयों पर डीएम के नेतृत्व में अन्य अधिकारी व कर्मचारी दिल्ली की तरह लंच के समय पांच मिनट का मौन रखेंगे।