CAA protest : उपवास पर बैठे शिवपाल यादव, पैदल मार्च निकाल रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका

लखनऊ, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के कार्यकर्ताओं का राजधानी में जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न हो भयानक ठंड में किया प्रदर्शन। जीपीओ तक पैदल मार्च निकाल रहे प्रसपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरीकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई तो पुलिस ने लाठी फटकार कर खदेड़ा। 

देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के बीच राजनीतिक दल भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। कोई धरना दे रहा है तो कई इस कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति से मिल रहा है। इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पार्टी कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठ गए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रहे शिवपाल ने कहा कि इस कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध ही नहीं विद्रोह की स्थिति है। सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए।

शिवपाल सिंह यादव ने धरना-प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ जीपीओ तक पैदल मार्च का एलान भी किया है। इसको देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कार्यकर्ताओं को रोकने के बैरीकेडिंग भी लगा दी गई है। इस दौरान जब प्रसपा कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी हल्की झड़प भी हुई। बता दें कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। इसलिए पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है।   

नागरिकता संशोधन कानून और भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर बुधवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) लखनऊ में आंदोलन कर रही है। इस दौरान पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नागरिकता संसोधन कानून का हम विरोध करते हैं। यह देश हित में नहीं है। इस कानून से देश की एकता और अखंडता को खतरा है। उन्होंने कहा कि देश में अमन और शांति के लिए उपवास रखा है। सरकार की गलत नीतियों के चलते ही संविधान बचाओ-देश बचाओ नारे के साथ विरोध किया जा रहा है।

उन्होंने प्रदेश सरकार के घेरते हुए कहा कि यूपी में विकास, भुखमरी, भ्रष्टाचार और दुष्कर्म जैसी घटनाओं से मुकाबला करने में सरकार फेल नजर आ रही है। देश और प्रदेश के अन्नदाता सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें मुस्लिमों को सूची से बाहर किया जाना न्याय नहीं है।