राजभर बाद मायावती ने साधा उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा-पूरा समाज इससे प्रभावित
मायावती ने ट्वीट किया है यूपी में 17 ओबीसी जातियों को जबर्दस्ती एससी घोषित करने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने की खबर आज स्वाभाविक तौर पर बड़ी सुर्खियों में है।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश सरकार के 17 ओबीसी जाति को एससी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगाने को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से सराहनीय कदम बताया है। इसी मामले पर सोमवार को ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया था और आज मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर संदेह जताया।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट किया है, यूपी में 17 ओबीसी जातियों को जबर्दस्ती एससी घोषित करने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने की खबर आज स्वाभाविक तौर पर बड़ी सुर्खियों में है। घोर राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित ऐसे फैसलों से किसी पार्टी/सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता है लेकिन पूरा समाज इससे प्रभावित होता है। यह प्रकरण तो अति-दुर्भाग्यपूर्ण है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 जून को एक आदेश जारी कर 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद ने याचिका दाखिल कर सरकार के इस शासनादेश को अवैध ठहराया था। जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने फौरी तौर पर माना कि सरकार का फैसला गलत है और सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सिर्फ संसद ही एससी-एसटी की जातियों में बदलाव कर सकती है। केंद्र व राज्य सरकारों को इसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।