अमित शाह बोले, जल्द बहाल होगा जम्मू -कश्मीर का राज्य का दर्जा
गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार का जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव का कोई इरादा नहीं है और राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाएगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार का जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव का कोई इरादा नहीं है और राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाएगा। शाह ने यह भरोसा उनसे मिलने आए नवगठित 'जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी' के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया।
जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि मंडल को पीएम ने दिया था आश्वासन
बता दें कि केंद्र द्वारा पिछले साल पांच अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहली बार राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए लगभग 40 मुद्दों पर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का इस केंद्र शासित क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव का कोई इरादा नहीं है और 'इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं है।' प्रधानमंत्री ने भी प्रतिनिधिमंडल को इसी तरह का आश्वासन दिया था।
Met with a delegation from J&K’s newly formed Apni Party led by Shri Altaf Bukhari.
We held discussions at great length on series of topics and issues related to the peace and development of J&K region. PM @NarendraModi ji’s govt will leave no stone unturned to take J&K forward. pic.twitter.com/ndSGjJU2Lp — Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2020
देश के हित में है जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा
गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की उम्मीदों को पूरा करने के लिए समाज के सभी तबकों के साथ मिलकर काम करेगी। बयान के अनुसार गृह मंत्री ने कहा कि भारत के हित के लिए भी यह अच्छा है, क्योंकि यह क्षेत्र सीमावर्ती इलाके में है।
गृह मंत्री ने दूर की पाबंदियों से जुड़ी आशंकाएं
पाबंदियों पर प्रतिनिधिमंडल की आशंकाएं दूर करते हुए शाह ने कहा कि पाबंदियों में छूट के संबंध में सभी फैसले जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर हैं ना कि किसी दबाव में। उन्होंने हिरासत से लोगों की रिहाई, इंटरनेट बहाल किए जाने, कफ्र्यू में छूट -जैसे कदमों का उल्लेख करते हुए कहा, 'यहां तक कि आने वाले समय में राजनीतिक कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हो, चाहे वह आम कश्मीरी हो या सुरक्षाकर्मी।'
बुखारी बोले, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने दिया भरोसा
बता दें कि अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्री के साथ लगभग दो घंटे तक बैठक चली। इसके बाद बुखारी ने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी में संभावित बदलाव को लेकर लोगों के बीच डर, राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने और हिरासत में रखे गए नेताओं की रिहाई -जैसे मुद्दे शामिल थे।
बुखारी ने कहा, 'गृहमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनसांख्यिकी में बदलाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।' उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी हमें कल यही भरोसा दिया था। बुखारी ने कहा कि शाह ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही हिरासत में रखे गए राजनीतिक लोगों की रिहाई होगी।