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West Bengal :अमित मित्रा ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक का किया आह्वान

अमित मित्रा ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक का किया आह्वान जीएसटी के मौजूदा ढांचे को खत्म कर पुनर्गठन करने की भी कही बातें।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 30 Jan 2020 09:23 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jan 2020 09:23 AM (IST)
West Bengal :अमित मित्रा ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक का किया आह्वान
West Bengal :अमित मित्रा ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक का किया आह्वान

कोलकाता, जागरण संवाददाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के तीन दिवसीय सत्र का आह्वान किया है ताकि वे वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) की रूपरेखा को पुनर्गठित करने के लिए अपने सुझाव दें।

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तृणमूल कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मित्रा ने जीएसटी के मौजूदा ढांचे को खत्म करने का भी आह्वान किया है और उनका कहना है कि इसका डिजाइन दोषपूर्ण है और आज देश में आर्थिक मंदी का यह एक कारण है। सशक्त वित्त मंत्रियों की समिति जिसके मित्रा अध्यक्ष भी हैं, ने एक साक्षात्कार में जीएसटी तीन साल से लागू होने के बाद क्यों असफल रहा, इसके पीछे चार कारण भी बताए हैं। उनका मुताबिक जीएसटी का संपूर्ण ढांचा दोषपूर्ण है, कोई डेटा परीक्षण आदि की व्यवस्था नहीं है।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के तीन दिवसीय सत्र का आह्वान किया है ताकि वे वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) की रूपरेखा को पुनर्गठित करने के लिए अपने सुझाव दें। तृणमूल के वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक, इसके नियम व कानून दोषपूर्ण है और नियमों में बार-बार परिवर्तन किया गया। हर क्षेत्र को जीएसटी से नुकसान पहुंचा है, चाहे आइटी हो, कपड़ा आदि। इसके अलावा प्रति आइटम दर संरचना में लगातार बदलाव हुए। इसके अलावा केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय में पूरी तरह से कमी रहीं।

बयान में आगे कहा गया है कि अगस्त 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा गया था जिसमें धोखाधड़ी वाले लेन-देन की बढ़ती संख्या के बारे में आगाह किया गया था। मित्रा के मुताबिक, इन सबको देखते हुए अब समय आ गया है कि हम प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्रियों के सहयोग से अपना पक्ष रखे। उन्होंने देश के छोटे व मध्यम उद्योगों एवं व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए जीएसटी नीति के पुनर्गठन के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के तीन दिनों के सत्र बुलाने का आह्वान किया। 

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