संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ : विशेष सत्र में भी सरकार को घेरने का मौका नहीं चूकेगा विपक्ष

लखनऊ, जेएनएन। देश में संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधान भवन में मंगलवार को विधानमंडल का एक दिनी विशेष सत्र आयोजित होगा। भले ही यह विशेष सत्र संविधान पर चर्चा के मकसद से बुलाया गया है लेकिन दोनों सदनों में विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं चूकेगा।

विशेष सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे विधानसभा मंडप में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संबोधित करेंगी। यह पहला मौका होगा जब आनंंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोपहर 12 बजे से दोनों सदनों की अलग-अलग कार्यवाही शुरू हो जाएगी। संविधान दिवस पर राज्यपाल के अभिभाषण पर दोपहर 12 बजे विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

इसके साथ संसदीय कार्यमंत्री सुुरेश खन्ना संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसकी उद्देशिका में निहित तत्वों, संवैधानिक मूल कर्तव्यों और संविधान के शिल्पकार डॉ.भीमराव आम्बेडकर के सिद्धांतों पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे। सभी दलों के नेता और सदस्य संविधान दिवस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

विपक्ष ने की घेरने की तैयारी

विशेष सत्र के मद्देनजर सोमवार को प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में हो रहे घोटालों, रोजगार, गन्ना मूल्य भुगतान और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सत्र से पहले सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक सपा विधायक विधानभवन स्थित चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर धरना देंगे। सदन के अंदर भी समाजवादी पार्टी के सदस्य यह बताएंगे कि सरकार किस तरह संविधान की अवमानना कर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का रुख विशेष सत्र से पहले मंगलवार सुबह नौ बजे पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा। सूत्रों का कहना है कि बसपा इस विशेष सत्र में बाबासाहेब की मंशा के अनुरूप दलितों-शोषितों से जुड़े मुद्दों को सदन में दमदारी से उठाएगी।

कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी मंगलवार सुबह होगी। आसार हैं कि कांग्रेस सदन के भीतर सरकार को घेरेगी। कांग्रेस विधानमंडल के विशेष सत्र में लेगी भाग कांग्रेस संविधान दिवस के मौके पर होने वाले विधानमंडल के विशेष सत्र में भाग लेगी। पार्टी विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने यह जानकारी दी है। इससे पहले 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर हुए विशेष सत्र का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया था।

सभी दलों से मांगा सहयोग

विशेष सत्र से पहले सोमवार को विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी दलीय नेताओं से सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। सभी दलों के नेताओं ने सदन के संचालन में सहयोग का आश्वासन दिया।

आयकर भुगतान के खात्मे को लाए गए अध्यादेश की सूचना देगी सरकार

विशेष सत्र के दौरान सरकार की ओर से बीते दिनों लाया गया उप्र मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को बतौर मंत्री दिए जाने वाले वेतन-भत्तों पर देय आयकर की अदायगी सरकारी खजाने से होती थी। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए योगी सरकार बीते दिनों यह अध्यादेश लाई थी।