Move to Jagran APP

केंद्रीय मंत्रियों की जम्मूवासियों से आत्मीय मुलाकात में सिर्फ विकास और उम्मीदों पर बात

केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री वीके सिंह ने कहा कि लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 11:47 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jan 2020 11:47 PM (IST)
केंद्रीय मंत्रियों की जम्मूवासियों से आत्मीय मुलाकात में सिर्फ विकास और उम्मीदों पर बात
केंद्रीय मंत्रियों की जम्मूवासियों से आत्मीय मुलाकात में सिर्फ विकास और उम्मीदों पर बात

जेएनएन, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन के तहत आउटरीच प्रोग्राम के तहत सोमवार को चार केंद्रीय मंत्री जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में लोगों के बीच पहुंचे। ये मंत्री विकास कार्यो का उद्घाटन और नींव पत्थर तो रख ही रहे हैं, साथ ही लोगों से आत्मीयता से मुलाकात भी कर रहे हैं। लोगों को ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है कि केंद्र से कोई मंत्री इतनी सहजता से उनकी बातों को सुन रहा है।

loksabha election banner

24 जनवरी तक तीन दर्जन केंद्रीय मंत्री गांवों में लोगों के बीच पहुंचेंगे

कार्यक्रम के तहत 24 जनवरी तक तीन दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू से लेकर कश्मीर तक गांवों में लोगो के बीच पहुंचना है। फिलहाल, जम्मू संभाग को प्रमुखता से फोकस किया गया है, जबकि कश्मीर में भी कुछ मंत्रियों के दौरे हैं।

आउटरीच प्रोग्राम: छोटी से छोटी समस्याओं को भी मंत्रियों को बता रहे हैं ग्रामीण

हालांकि, आउटरीच प्रोग्राम टू के तहत कश्मीर के विभिन्न जिलों को कवर किया जाएगा। कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले ग्रामीण और ग्रामीण प्रतिनिधि अपनी छोटी समस्याओं को भी केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं, मंत्री भी कार्यक्रमों में कम बोल रहे हैं और यहां के लोगों को समझने का अधिक प्रयास कर रहे हैं।

पारदर्शी व्यवस्था में विकास को लगेंगे पंख : देबाश्री

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री देबाश्री चौधरी ने कहा है कि अनुच्छेद 370, 35 ए हटने से जम्मू कश्मीर में कायम हुई पारदर्शी व्यवस्था में विकास की गति अब कभी कम नहीं होगी। सोमवार की दोपहर को जम्मू जिले के सीमावर्ती मढ़ इलाके के गजनसू में आउटरीच प्रोग्राम में चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा छेड़ी गई तेज विकास की मुहिम में अब कभी फंड की कमी बाधा नहीं बनेगी।

डोगरा संस्कृति के कायल हुए सारंगी

लघु एवं मझोले उद्योगों के राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी की सादगी जम्मूवासियों को भा गई। सोमवार को जम्मू पहुंचने पर वह डोगरा संस्कृति के कायल हो गए। वह जम्मू एयरपोर्ट पर बने डोगरा विलेज में कुछ समय के लिए रुके थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि एयरपोर्ट पर बने इस डोगरा विलेज को और बेहतर बनाया जाएगा। सारंगी ने कठुआ जिले के रामकोट में सरकार द्वारा इस क्षेत्र में 90 करोड़ रुपये की लागत से हो रहे विकास कार्यो की जानकारी दी।

मंत्री ने कहा- 2021 तक सभी घरों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल मिलेगा

उन्होंने बताया कि सरकार 2021 तक सभी घरों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल मिलेगा। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार की सलाह दी। कहा कि इस क्षेत्र में आयुर्वेद की पूर्ण संभावना है। इसके लिए सरकार युवाओं को प्रशिक्षण देगी, यूनिट और फार्मेसी खोलने के लिए बैंक से कर्ज उपलब्ध कराएगी। रामकोट के किले को विकसित कर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।

हम लोगों को समझने आए हैं : मुंडा

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रियासी जिले के तलवाड़ा में थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्तर की उनकी समस्याएं तथा मांगें यहीं पर हल कर दी जाएंगी, जबकि जो मांगें उच्च स्तर की होंगी, उसके लिए वह केंद्र में बात कर उनका समाधान अवश्य करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी के पास अपना घर होगा। इस मौके पर लोगों ने सलाल पावर स्टेशन से बिजली देने, सड़कों की मरम्मत और रियासी में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी।

सरकार दे रही बेहतर सुविधाएं: वीके सिंह

केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री वीके सिंह ने कहा कि लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सड़क संपर्क बुनियादी जरूरत है। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। ऊधमपुर जिले के टिकरी में पहुंचे सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.