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खाद्य मंत्री राम विलास पासवान बोले- मार्च 2021 से पहले लागू होगा 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड'

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड मार्च 2021 से पहले लागू होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने से गरीबों को लाभ मिलेगा।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2020 11:08 AM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 11:08 AM (IST)
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान बोले- मार्च 2021 से पहले लागू होगा 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड'

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है और इससे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री पासवान ने समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए कहा कि वे इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च 2021 से पहले 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (one nation one ration card) लागू किया जाएगा।

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पासवान ने कहा, 'मैं देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। एक भ्रम था कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। प्रधानमंत्री ने इसे नवंबर तक बढ़ा दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह देश के गरीब लोगों की मदद करेगा। मैं राज्य सरकारों से लोगों के बीच राशन वितरित करने और गरीबों को योजना का लाभ देने का आग्रह कर रहा हूं। राज्य सरकारें एफसीआइ के गोदामों से राशन प्राप्त सकती हैं।' 

80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी योजना

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नवंबर के अंत तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना के विस्तार की घोषणा की। इसके तहत गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी, जो अब जुलाई से नवंबर तक लागू होगी। सरकार इन पांच महीनों के दौरान प्रत्येक परिवार के सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में देगी।इसके अलावा प्रत्येक परिवार को हर महीने एक किलो चना भी मुफ्त मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के विस्तार के लिए 90,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होगी।पीएम मोदी ने 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना पर संतोष व्यक्त हुए कहा था कि इसके लागू  होने से प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्य में भी आसानी ने उनके हिस्से का अनाज मिलने लगेगा।


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