मोदी सरकार के इस दलित मंत्री ने कहा- सामान्य वर्ग को भी मिले आरक्षण

इंदौर, (नईदुनिया)। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ब्राह्मण-क्षत्रिय जैसे सामान्य वर्ग के लिए भी 25 प्रतिशत आरक्षण लागू होना चाहिए। दलितों की राजनीति करने वाले अठावले के मुताबिक वह अपनी ओर से यह सुझाव प्रधानमंत्री तक पहुंचा भी चुके हैं।

मप्र के इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने आए अठावले ने पत्रकारों से बातचीत में सवर्ण आरक्षण का फॉर्मूला सुझाते हुए कहा कि इसके लिए अधिकतम आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 फीसद तक ले जाना होगा। 25 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण के दायरे में वह जातियां आएं, जो अब तक एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण से अलग हैं। आखिरी में 25 फीसद सीटें अनारक्षित और सबके लिए खुली रहें। केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि समाज में दलित बनाम गैरदलित विवाद की स्थिति आरक्षण के कारण उपजी है। दलितों पर अत्याचार के पीछे जो कारण हैं, उनमें यह भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा, ऐसी जातियों में भी कई वंचित लोग हैं। उनकी पीड़ा है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा।

केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि मैंने इन वर्ग के लोगों से भी कहा कि वह दलित आरक्षण का विरोध न करें। उन्हें क्या चाहिए, इस पर बात करें। यदि ऐसे वंचित सवर्णाे के लिए आरक्षण लागू होता है तो वर्ग संघर्ष और विवाद खत्म हो सकता है। अठावले ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने की संभावना से स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा कि देश में दलितों के लिए जाति आधार पर आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। न ही दलितों को आरक्षण में क्रीमिलेयर की सीमा में बांधा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में डॉ.भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा का रंग भगवा करने को अठावले ने गलत बताया। वह बोले कि बाबा साहब का रंग नीला ही है। वह कभी भगवा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की है।