Jammu Kashmir News Live: जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में भी पास

नई दिल्‍ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्‍छेद-370 लगभग 70 साल बाद निरस्त हो गया है। राज्यसभा ने कल अनुच्छेद-370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को दो केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दे दी थी। आज लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री ने इसे पेश किया। सदन में चर्चा के बाद वोटिंग हुई।  जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पास हो गया। इसके पक्ष में 351 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 72 वोट पड़े।

इससे पहले लोकसभा में इस बिल पर दिनभर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए, जिसका एक-एक कर सिलसिलेवार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया।

लोकसभा में बोले अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि धारा 370 कश्मीर को भारत से जोड़ती नहीं बल्कि जोड़ने से रोकती है। यहां उपस्थित एक दो लोगों के अलावा किसी ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध नहीं किया। वो भी चाहते हैं कि 370 हट जाए, लेकिन उनके सामने वोटबैंक का प्रश्न आ जाता है।

राहुल गांधी ने बताया राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरा 
कभी भी राष्‍ट्रीय एकीकरण एकतरफा कार्रवाई के जरिए जम्मू-कश्मीर को तोड़कर, चुने हुए प्रतिनिधियों को कैद करके और संविधान का उल्लंघन करके नहीं किया गया है। यह देश अपने लोगों द्वारा बनाया गया है, न कि भूमि के टुकड़ों के द्वारा... विधायी शक्ति का इस तरह के दुरुपयोग से राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। देश लोगों से बनता है जमीन के टुकड़े से नहीं... 

#WATCH Union Home Minister Amit Shah, in Lok Sabha: Main sadan mein jab jab Jammu and Kashmir rajya bola hoon tab tab Pakistan occupied Kashmir aur Aksai Chin dono iska hissa hain, ye baat hai...Jaan de denge iske liye! pic.twitter.com/CqPf7vEJwh — ANI (@ANI) August 6, 2019

अधीर रंजन के बयान पर घिरी कांग्रेस 
लोकसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कांग्रेस घिर गई है। चौधरी ने कहा कि हमारे एक प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता किया, दूसरे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर समझौता किया। अभी हाल ही में माइक पॉम्पियो से मुलाकात करके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है। ऐसे में अचानक जम्‍मू-कश्‍मीर आंतरिक मसला कैसे हो गया... यह तो संयुक्‍त राष्‍ट्र में लंबित है। सूत्र बताते हैं कि इस बयान को लेकर सोनियां गांधी ने गहरी नाराजगी जताई है। 

अखिलेश ने सुनाई बैगन कथा 
समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष एवं लोकसभा सांसद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अकबर, बीरबल और बैंगन की कहानी सुनाई। उन्‍होंने कहा कि एकबार बादशाह अकबर ने बैंगन के सब्जी की तारीफ की तो सभी दरबारी भी तारीफ करने लगे। बीरबल भी दरबारियों की हां में हां मिलाने लगे। अगले दिन अकबर बीमार पड़े और बीरबल से पूछा कि कल तो तुमने भी बैंगन के सब्जी की तारीफ की थी। सब्‍जी खाने से मेरी तबियत खराब हो गई अब बताओ... बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह मैं आपकी नौकरी करता हूं, बैगन की नहीं... सब्‍जी आपको अच्‍छी लगी... इसलिए मैंने भी तारीफ कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे लग रहा है कि जम्‍मू-कश्‍मीर के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। 

शाह ने यह दी दलील 
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पेश करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति की घोषणा है कि उनके आदेश के बाद अनुच्छेद-370 के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होंगे। राज्यसभा के बाद इस विधेयक को यहां लाया गया है। जम्‍मू-कश्‍मीर का मसला राजनीतिक नहीं है। यह कानूनी विषय है। भारत के संविधान में बहुत साफ है कि जम्‍मू-कश्‍मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्‍छेद-1 के सारे अनुच्छेद लागू हैं। इसके मुताबिक भारत सभी राज्यों का संघ है। 

Live Update : 

6.45 PM:अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 से केवल तीन परिवार का भला हुआ। इसकी वजह से कश्मीर के लोग अपने अधिकारों से वंचित रह गए। उन्होंने कहा देश भर में दलित और आदिवासियों को राजनीतिक आरक्षण मिल रहा है लेकिन कश्मीर में नहीं मिल रहा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या आप नहीं चाहते कि दलित और आदिवासियों को उनका हक मिले।

6.40 PM: अमित शाह ने कहा कि देश भर में शिक्षा का अधिकार लागू है लेकिन कश्मीर में शिक्षा का अधिकार लागू नहीं है। इसकी वजह अनुच्छेद-370 है। देश भर में बच्चियों की शादी की उम्र तय हो गई है लेकिन कश्मीर में कितनी भी छोटी बच्ची हो उससे शादी कर सकते हैं? यह कहां का न्याय है? मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि अनुच्छेद 370 महिला विरोधी है।

6.24 PM:  अमित शाह ने कहा कश्मीर में स्थिति बिगड़ी हुई है इसलिए कर्फ्यू नहीं लगाया गया है बल्कि स्थिति बिगड़ने न पाए इसलिए कर्फ्यू लगाया गया है।

6.11 PM: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बातों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा- कांग्रेस नेता अधीर रंजन यूएन का जिक्र कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले को यूएन में कौन लेकर गया? जवाहर लाल नेहरू लेकर गए। 370 की वजह से देश की संसद का अख्तियार कश्मीर में कम होता है। देश का कोई भी कानून वहां नहीं पहुंच पाता है। 370 की वजह से पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की भावनाओं को भड़काता है। 370 और 35 ए की वजह से कश्मीर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इसकी वजह हमारी लागू की गई योजनाएं वहां नहीं पहुंच पाती हैं।

 4.30 PM: अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी सदन में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पर पलटवार करते हुए कहा कि मनीष तिवारी ने जिस तरह से जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय सरदार पटेल से छीनने की कोशिश की है, मैं उसकी निंदा करती हूं। आज सरदार पटेल की आत्मा को बहुत दुख पहुंचा होगा।

04.14PM: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं स्‍पष्‍ट करना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद नहीं किया गया है। वह अपने घर में मौजूद हैं। यदि वह संसद में खुद नहीं आना चाहते हैं तो उनकी कनपटी पर बंदूक रखकर तो उन्‍हें संसद में लाया नहीं जा सकता है। 
04.12PM: कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर के दो पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि वास्‍तव में यह एक काला दिन है। 
04.00PM: लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग (Ladakh MP Jamyang Tsering) ने कहा कि Article-370 के खत्‍म होने से केवल दो परिवारों की रोजी रोटी खोएगी और कश्‍मीर का भविष्‍य उज्‍जवल होने वाला है। उन्‍होंने यह भी कहा कि यूपीए सरकार ने कश्‍मीर को साल 2011 में केंद्रीय विश्‍वविद्यालय दिया। तब में स्‍टूडेंट था। हमने मांग की थी कि लद्दाख को भी एक केंद्रीय विश्‍वविद्यालय दिए जाने की मांग की लेकिन हमें नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें हाल ही में एक विश्‍वविद्यालय दिया है। मोदी है तो मुमकिन है.... 

Ladakh MP Jamyang Tsering: UPA gave Kashmir a central University in 2011, Jammu fought & took a central univ. I was a Student Union leader. We demanded for a central univ in Ladakh, but we didn't get any. PM Modi Ji recently gave us a university, 'Modi Hai to Mumkin Hai' https://t.co/rHdW3EOF0w" rel="nofollow— ANI (@ANI) August 6, 2019

03.10PM: समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष एवं लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हम देश के साथ हैं लेकिन मेरा सवाल गुलाम कश्‍मीर को लेकर है। सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। वहीं, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि आपने जम्‍मू-कश्‍मीर को बांट दिया। आप बताइये साफ सुथरा चुनाव कब कराएंगे। आपने लद्दाख को विधानसभा क्‍यों नहीं दी है। 

02.35PM: कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि साल 1994 में इस संसद में हमने एक संकल्‍प लिया था कि गुलाम कश्‍मीर को वापस लेंगे। अब जबकि जम्‍मू-कश्‍मीर का विभाजन हो गया है, PoK की स्थिति क्या होगी? सरकार को इस बारे में स्‍पष्‍ट करना चाहिए। 
02.25PM:भाजपा सांसद प्रहलाद जोशी (Pralhad Joshi) ने कहा कि ऐसे समय जब पूरा देश सरकार के फैसले को लेकर जश्‍न मना रहा है। कांग्रेस पाकिस्‍तान की भाषा बोल रही है। पाकिस्‍तान सरकार ने कहा है कि यह एक काला दिन है। कांग्रेस नेता भी इसे काला दिन बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पाकिस्‍तान की हां में हां मिला रहे हैं। 

Pralhad Joshi, BJP, in Lok Sabha: When the country is celebrating, Congress is speaking in the voice of Pakistan. Pakistan govt official statement said it's a dark day. Congress leaders have stated it's a dark day. What does it mean? Pak says it's a dark day&you're joining them? pic.twitter.com/RfaD2TzaE1— ANI (@ANI) August 6, 2019

02.03PM: शिवसेना नेता एवं केंद्रीय मंत्री अरविंद सांवत ने अनुच्‍छेद-370 को खत्‍म करने के फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा कि सरकार ने कुछ अच्छा किया तो सदन को एकजुट होकर इसका समर्थन करना चाहिए। वहीं जदयू सांसद ललन सिंह ने सरकार के कदम का विरोध किया। इसके बाद जदयू के सांसदों ने जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन बिल के विरोध में वॉक आउट किया। 
01.40PM: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM, Mamata Banerjee) ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते हैं। सरकार को सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करनी चाहिए थी। यदि आप स्थाई समाधान चाहते हैं तो आपको सभी हितधारकों को लेकर चलना ही होगा। 

West Bengal CM, Mamata Banerjee: We cannot support this bill. We cannot vote for this bill. They should have spoken to all political parties and the Kashmiris. If you need to arrive at a permanent solution, then you have to talk to all stakeholders. #Article370 #JammuAndKashmir pic.twitter.com/dxIhH4QCOo— ANI (@ANI) August 6, 2019

01.35PM: राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ के राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी सदस्‍य इंद्रेश कुमार ने कहा कि सरकार ने अनुच्‍छेद-370 को खत्‍म करके अभूतपूर्व काम किया है। देख की अखंडता के लिए यह एक बड़ा कदम है। पं. नेहरू की सरकार ने कश्‍मीर मसले को संयुक्‍त राष्‍ट्र में ले जाने की बात कही थी जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। 

Indresh Kumar, RSS on Article 35A&370 revoked: Today's govt has done a Himalayan task. It is a big achievement of the country’s unity. Because the then Nehru govt took the Kashmir issue to the United Nations, this issue was escalated. It was a big mistake of Pandit Nehru&Congress pic.twitter.com/1zxgAKHjqY— ANI (@ANI) August 6, 2019

01.25PM: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलगाववादियों ने कश्‍मीर की आवाम को ठगने का काम किया। अनुच्‍छेद-370 खत्‍म करने से जम्‍मू-कश्‍मीर के केवल तीन चार राजनीतिक परिवारों को फर्क पड़ रहा है। 
01.05PM: कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्‍तान में भी सियासत गरमा गई है। पाकिस्‍तान में कश्‍मीर मसले पर चर्चा और संयुक्त सत्र से प्रधानमंत्री इमरान खान के गायब रहने पर पाकिस्तान की संसद में हंगामा हुआ है। 

Ruckus in Parliament of Pakistan as the Opposition objects to Prime Minister Imran Khan's absence from the joint session to hold a discussion on Kashmir. Session proceedings stopped even before starting as the Speaker left for his chamber. pic.twitter.com/eZrQfzvUM1— ANI (@ANI) August 6, 2019

12.55PM: अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले के समर्थन में आए कांग्रेस नेताओं पर भड़के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिन लोगों को इतिहास या कांग्रेस के इतिहास की जानकारी नहीं है। उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग पहले जम्मू-कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें इसके बाद कांग्रेस में रहें। 

#WATCH: GN Azad, when asked that some leaders of the party are supporting abrogation of #Article370, says "Jin logon ko J&K ki history ya Congress ki history pata nahi unse mujhe koi lena dena nahi hai. Wo pehle J&K aur Congress ki history padh lein, phir Congress mein rahein." pic.twitter.com/ppRkLBNQia— ANI (@ANI) August 6, 2019

12.30PM: राहुल गांधी ने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर में कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। संविधान का उल्‍लंघन किया गया है। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया गया है। सरकार के फैसले से राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। 

12.10PM: केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस साफ करे कि वह अनुच्छेद-370 हटाने के पक्ष में है या नहीं।

Manish Tewari, Congress: In last 70 yrs, several times we saw demands that union territories be converted into states but this is probably the first time in history that a state has been converted into union territory. There cannot be a bigger blow to federal structure than this. pic.twitter.com/DcXjbmbxOY— ANI (@ANI) August 6, 2019

12.07PM: बीते 70 सालों में हमने केंद्र शासित प्रदेशों को कई बार राज्‍यों में बदलते देखा है। लेकिन इतिहास में संभवत: पहली बार है जब किसी राज्‍य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। संघीय ढांचे के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता है। 

DMK MP, Dayanidhi Maran in Lok Sabha: Mr Farooq Abdullah, a member of this House is missing. He is arrested. We have no intimation. You as a Speaker should protect the members. You should be neutral. pic.twitter.com/rxvBHBwGHH— ANI (@ANI) August 6, 2019

12.05PM द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने लोकसभा अध्‍यक्ष से कहा कि फारूक अब्‍दुल्‍ला संसद में मौजूद नहीं हैं। उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोकसभा अध्‍यक्ष के तौर पर सदस्‍यों की रक्षा करें। आपको तटस्‍थ रहना चाहिए। 
12.03PM: मनीष तिवारी ने कहा कि माननीय अध्‍यक्ष जी यूपीए सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था। आज संसद में जो हो रहा, वो संवैधानिक त्रासदी है। विधानसभा की मंजूरी के बिना अनुच्‍छेद-370 नहीं हटनी चाहिए। 
12.01PM: मनीष तिवारी ने कहा कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर यदि आज भारत का अभिन्न अंग है तो यह नेहरू की वजह से है। जम्मू-कश्मीर के संविधान का क्या होगा। क्या उसे खारिज करने के लिए भी सरकार विधेयक लेकर आएगी। सरकार ने यह कदम उठाने से पहले संवैधानिक पहलुओं पर विचार ही नहीं किया। 
11.49AM: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा से चर्चा किए बिना राज्य की सरहदों में बदलाव की कोशिश की जा रही है। भारत ने जम्मू-कश्मीर के विलय के वक्‍त कुछ वादे किए थे, उसी के तहत अनुच्‍छेद 370 को लाया गया था। 
11.35AM: अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर कहा कि दोनों हिल काउंसिल अस्तित्व में रहेंगे। इनके सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। 
11.25AM: जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानूनी भी है। 
11.25AM: गृहमंत्री ने कहा कि मैं जब जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं तो इसमें पीओके और अक्साई चीन भी शामिल है। हम जम्‍मू कश्‍मीर के लिए जान भी दे देंगे। 
11.20AM: शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में कोई कानून बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। 
11.17AM: अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि आप बताएं कि कौन सा नियम तोड़ा गया।  

Union Home Minister Amit Shah moves the resolution to revoke #Article370 in Jammu and Kashmir, in Lok Sabha. pic.twitter.com/aRzAMul64G

— ANI (@ANI) August 6, 2019

11.10AM: लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा पूरे राज्य को जेलखाना बना दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर दिया गया है। 

Highlights:
केंद्र सरकार का कदम स्‍थाई नहीं 
गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्‍य सभा में अनुच्छेद-370 के कारण जम्‍मू-कश्‍मीर में विकास नहीं होने और आतंकवाद पनपने का हवाला दिया। साथ ही यह आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का कदम स्थायी नहीं है तथा स्थिति समान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सरकार के दोनों संकल्पों के एवं पुनर्गठन विधेयक के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाया जाएगा। इन दोनों संकल्पों को साहसिक लेकिन जोखिमभरा माना जा रहा है।

अनुच्‍छेद-370 से केवल तीन परिवारों का हुआ भला 
शाह ने कल राज्‍यसभा में कहा था कि अनुच्‍छेद-370 के प्रावधान से केवल तीन ‘सियासतदान’ परिवारों का भला हुआ। राज्य में पर्यटन सहित अन्य क्षेत्र में कारोबार भी इन्हीं तीन परिवारों के इर्दगिर्द ही सीमित रहा। अनुच्‍छेद-370 के कारण न तो युवाओं को रोजगार मिला, न ही उन्‍हें कारोबारी बनने के मौके मिले। इससे राज्य के लोगों को मंहगाई का भी दंश झेलना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं के मुख्य कारण अनुच्छेद-370 और 35ए हैं। संस्कृति की बात करने वालों को सोचना चाहिए कि क्या भारत में महाराष्ट्र या गुजरात की संस्कृति नहीं बच पायी।

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