केंद्रीय कैबिनेट ने बहराइच और खजरा के बीच ब्रॉडगेज लाइन को दी मंजूरी: रविशंकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की गहमागहमी के बीच आज केंद्रीय कैबिनेट परिषद की बैठक हुई। इस दौरान चुनावी तैयारियों पर फोकस किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत ने मलावी के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के बहराइच और खजरा के बीच ब्रॉडगेज लाइन को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल अनुमानित लागत 4939.78 करोड़ होगी और कार्य 2024-25 तक पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्‍होंने बताया कि भारत ने मलावी के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

उन्‍होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य डाटा को मापने के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति की घोषणा की है, जिसमें नीति आयोग भी एक सदस्‍य होगा। पीपीपी मॉडल पर भारतीय कौशल संस्थान भारत के चार शहरों में बनाया जाएगा। कैबिनेट ने पहले घोषित किए गए छह एम्स संस्थानों के लिए निदेशक पद के सृजन को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए विजिट चार्ज 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है। इस कदम से उनको 5 हजार की जगह 6 हजार रुपये मिलेंगे। इससे स्‍वास्‍थ्‍य सेवा में लगी 1 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा।

भाजपा शासित राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। इन राज्यों के चुनावी समर में पार्टी को विजय दिलाने के मकसद से उतरने वाले रथी व महारथी तैयार हो चुके हैं। राजनीतिक तौर पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच ले जाने की दायित्व भी केंद्र के मंत्रियों को ही सौंपा जाएगा।

एक आंकड़े के मुताबिक केंद्रीय योजनाओं के कुल लाभार्थी 22 करोड़ से अधिक हैं। आम लोगों तक तथ्यपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को तथ्यों से लैस किया जाएगा।