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ट्विटर पर भिड़े राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, इस बार GST बना मुद्दा

जीएसटी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट को लेकर स्मृति इरानी और राहुल गांधी आए आमने-सामने

By Srishti VermaEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 10:59 AM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 12:52 PM (IST)
ट्विटर पर भिड़े राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, इस बार GST बना मुद्दा
ट्विटर पर भिड़े राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, इस बार GST बना मुद्दा

नई दिल्ली (प्रेट्र)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ट्विटर पर आमने-सामने आ गए। राहुल ने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि जीएसटी के आंतक को अब दुनियाभर में मान्यता मिल रही है। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि वह रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्से का जिक्र करके देश की प्रगति की आलोचना कर रहे हैं।

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राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, 'मोदीजी, गब्बर सिंह टैक्स के आतंक को अब दुनियाभर में मान्यता मिल रही है। विश्व बैंक का कहना है कि यह सबसे जटिल प्रणालियों में से एक और उच्च दर के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर (ऐसी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वाले 115 देशों में से) पर है।' राहुल ने अपने ट्वीट के साथ विश्व बैंक की इस रिपोर्ट का जिक्र करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट को टैग भी किया।

राहुल के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, 'भारत के लिए राहुल गांधी की नफरत चकित करने वाली है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत का स्थान सुधरने पर जब विश्व बैंक ने इसकी प्रशंसा की तब उन्होंने उस रिपोर्ट को बकवास करार दिया। भारत की प्रगति की निंदा करने के लिए अब वह विश्व बैंक की रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्सों का जिक्र कर रहे हैं।'

एक अन्य ट्वीट में स्मृति ईरानी ने कहा, 'आदरणीय राहुल गांधी जी, अगर आप दुनिया के सबसे लंबे राज्याभिषेक कार्यक्रम से फ्री हो गए हों तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप इस लेख को पढ़े और अपनी जानकारी में इजाफा करें।' इस ट्वीट के साथ उन्होंने उस वेबसाइट की एक रिपोर्ट को टैग किया जिसमें मीडिया की खबरों का विश्लेषण किया जाता है।

इस वेबसाइट की 'विश्व बैंक ने जीएसटी का विस्तृत विश्लेषण किया, मीडिया चेरी ने कुछ पंक्तियों का ही इस्तेमाल किया' शीर्षक से रिपोर्ट कहती है कि शरारतपूर्ण तरीके से विश्व बैंक की रिपोर्ट के निष्कर्ष वाले पैराग्राफ को ही उद्धत किया गया जबकि रिपोर्ट के भारत में जीएसटी की शुरुआत और लागू करने संबंधी कई सकारात्मक पहलुओं की अनदेखी की गई।


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