'न्यायपालिका इंदिरा गांधी की गुलाम बनी रही', 20वें संविधान संशोधन पर निशिकांत दुबे का बड़ा हमला
दुबे ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों को निचली अदालतों में न्यायाधीश बनाकर न्यायपालिका को पार्टी के अधीन कर दिया था, ताकि मनमुताबिक फैसले हासिल किए जा सकें।

20वें संविधान संशोधन पर निशिकांत दुबे का बड़ा हमला (फाइल फोटो)
HighLights
20वें संविधान संशोधन को याद करते हुए न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना
कहा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निचली अदालतों में बना दिया था न्यायाधीश
एएनआई, मुंबई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने संविधान (20वां संशोधन) अधिनियम, 1966 का जिक्र किया, जिसने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।
दुबे ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों को निचली अदालतों में न्यायाधीश बनाकर न्यायपालिका को पार्टी के अधीन कर दिया था, ताकि मनमुताबिक फैसले हासिल किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि 1966 तक बिना ला डिग्री वाले लोगों को इन पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। इनमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और राजस्व सेवा के अधिकारी शामिल थे।
असल में 1966-67 के आसपास देश में एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी।
चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उच्च न्यायपालिका में खासकर प्रधान जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के पदों पर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिनके पास केवल सात साल का कानूनी अनुभव था।
दुबे ने कहा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और राजस्व अधिकारियों को सीधे इन पदों पर भर्ती किया जा रहा था। असल में न्यायपालिका को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसी सभी नियुक्तियां और उनसे जुड़े तबादले व पोस्टिंग गैर-कानूनी हैं। इससे एक संकट पैदा हो गया। 1947 से 1966 के बीच दिए गए सभी फैसले कानूनी रूप से अमान्य हो गए।
इस समस्या को सुलझाने के लिए, आज ही के दिन (20 नवंबर, 1966 को) इंदिरा गांधी ने संविधान में 20वां संशोधन लागू किया। उन्होंने कांग्रेस के इस कदम को "शर्मनाक और घिनौना कृत्य" करार दिया।