PM-Kisan Yojana: दस करोड़ किसानों को मिल जाएगा लाभ, जानिए- क्‍यों बंगाल में नहीं हो पा रही योजना लागू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में दस करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम) की धनराशि प्राप्त हो जाएगी। अभी तक केवल साढ़े छह करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना का पैसा मिला है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपने किसानों की सूची जल्दी से जल्दी भेज देने का आग्रह किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक भी किसान को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

राज्‍यों की सूची में कई खामियां

ज्यादातर राज्यों ने किसानों की जो सूची केंद्र सरकार को सौंपी है, उसमें भी कई तरह की खामियां हैं, जिसे दुरुस्त करने में समय लग रहा है। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इन्हीं खामियों के चलते विलंब हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक अपने किसानों की सूची यहां नहीं भेजी है। बंगाल के कुल एक करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसे लागू करने में दिक्कत पेश आ रही है, जिसे सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के ढाई करोड़ किसानों में से अब तक डेढ़ किसानों को योजना का लाभ मिलने लगा है। बाकी किसानों की सूची भेजने से पहले राज्य सरकार अपने स्तर पर पुष्ट कर रही है।

एक दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी योजना

पीएम-किसान योजना की शुरुआत एक दिसंबर 2018 में हुई थी, उस समय आनन-फानन में लागू योजना में एक करोड़ किसानों को शामिल कर लिया गया था। उसके बाद से लगातार योजना में किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, चार करोड़ किसानों को दूसरी किश्त भी प्राप्त हो चुकी है, जबकि तीसरी किश्त पाने वाले किसानों की संख्या 1.5 करोड़ है। दरअसल, किसानों की कुल संख्या 6.50 करोड़ हो चुकी है।

तीसरी किश्त नवंबर तक किसानों के खातों में पहुंचेगी

कृषि मंत्रालय का एक विभाग इस पूरे मसले की निगरानी करता है। इसमें अब पहले वाले लाभार्थी किसानों के दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है। इससे जुड़े एक उच्चाधिकारी ने बताया कि सभी किसानों को उनके आधार से जोड़ा जाएगा। खामियों को समयबद्ध तरीके से दूर भी किया जा रहा है। इसीलिए किसानों की संख्या हर चरण में घट बढ़ रही है। तीसरी किश्त नवंबर तक किसानों को खातों तक पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि तब तक किसानों की कुल संख्या आठ करोड़ हो जाएगी। तथ्य यह है कि जो किसान पीएम-किसान योजना के जिस चरण में शामिल किये जाएंगे, उन्हें वहीं से लाभ मिल पायेगा। किसी भी हाल में एरियर को जोड़ा नहीं जाएगा।