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तेलंगाना में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की टीम आज करेगी दौरा

चुनाव जल्द करवाए जा सकते भी है या नही इस पर एक ऑफिशल ऑडिट होगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 10 Sep 2018 09:27 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 12:15 AM (IST)
तेलंगाना में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की टीम आज करेगी दौरा
तेलंगाना में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की टीम आज करेगी दौरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तेलंगाना में चार राज्यों के साथ ही विधानसभा चुनाव करवाने और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम मंगलवार को हैदराबाद के लिये रवाना होगी। चुनाव आयोग के अनुसार उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अगुआई वाली एक टीम 11 सितंबर को हैदराबाद जाएगी। यह टीम राज्य की चुनावी तैयारी के बारे में स्थिति का आकलन कर मुख्य चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी।

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इसके बाद आयोग के दूसरे बड़े अफसर भी यहां का दौरा करेगा। बता दें, तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने विधानसभा को भंग कर जल्द चुनाव की मांग की है। माना जा रहा है कि तेलंगाना में भी इसी साल चार राज्यों के साथ चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि यह अभी तय नहीं है।

आयोग के अनुसार तेलंगाना में चुनावी तैयारियां करने और संबंधित जिम्मेदारियां देने में करीब 28 दिनों का वक्त लगेगा। इसके बाद ही चुनाव को घोषणा की जा सकती है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2001 में चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश के अनुसार चुनावी घोषणा और मतदान के बीच अधिकतम 21 दिनों का अंतर होना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर के अंत में अधिसूचना जारी हो सकती है। अगले 10 दिन तक नामांकन और 14 दिनों के प्रचार के बाद मतदान का वक्त आने तक नवंबर के आखिरी दिन आ चुके होंगे।

आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में चुनाव 15 दिसंबर तक हो जाने चाहिए और तेलंगाना चुनाव भी इन चारों राज्यों के साथ आयोजित किए जा सकते है। आयोग के पास 5 मार्च, 2019 तक नई तेलंगाना विधानसभा तैयार करने का समय है।

चुनाव जल्द करवाए जा सकते भी है या नही इस पर सोमवार को दिन भर चुनाव आयोग ने मंथन करते हुए इसकी व्यवहारिकता पर आकलन किया, साथ ही तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ बैठक कर तैयारियों का ब्योरा लिया। अब एक ऑफिशल ऑडिट होगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा।


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