राजनीतिक विज्ञापन मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, तमिलनाडू और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक पार्टियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति जैसे पहाड़ों, हाइवे और पुलों पर विज्ञापन लगाने पर रोक की मांग की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया है।