केंद्र सरकार में काम करने के इच्छुक नहीं हैं राज्यों के नौकरशाह! जानिए, क्यों

नई दिल्ली, प्रेट्र। क्या केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति में नौकरशाह काम नहीं करना चाहते, क्या वे राज्यों में ही बने रहना चाहते हैं। आंकड़ों और केंद्र सरकार की इस संबंध में चिंता को देखें तो कुछ ऐसा ही लगता है। कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों से और नौकरशाह भेजने को कहा है। गत वर्ष दिसंबर माह में राज्यों को अनुरोध भेजने के बाद भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों की संख्या 'शून्य' है।

आंकड़ों के मुताबिक, बंगाल कैडर के आठ आइएएस अधिकारी केंद्र में काम कर रहे हैं जबकि उनकी प्रतिनियुक्ति की संख्या 78 निर्धारित है। इसी तरह उत्तर प्रदेश कैडर के 134 अधिकारियों की तुलना में केवल 44 आइएएस अधिकारी काम कर रहे हैं। कर्नाटक के केवल 20 अधिकारी हैं जबकि संख्या 68 निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ के लिए 38 आइएएस अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित हैं, लेकिन केवल सात काम कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के निर्धारित 90 अधिकारियों की तुलना में 27, बिहार के लिए निर्धारित 74 में 36 और ओडिशा के 51 अधिकारियों की तुलना में 20 आइएएस अधिकारी ही केंद्र में काम कर रहे हैं।

इसी तरह हरियाणा ने अपने कोटे के 44 में से 12, गुजरात ने 64 में 17, आंध्र प्रदेश ने 46 में 18 तथा जम्मू-कश्मीर ने अपने यहां के निर्धारित 30 अधिकारियों में 14 आइएएस अधिकारियों को ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा है।

केंद्र सरकार में अधिकारियों की कमी को देखते हुए ही उप सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों की भर्ती के लिए निजी क्षेत्र के 40 विशेषज्ञों की नियु्क्ति का सरकार ने फैसला किया।

कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र में काम करने के इच्छुक अधिकारियों की संख्या नगण्य बताते हुए सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे जरूरी संख्या में नौकरशाह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नामित करें।

मंत्रालय ने कहा है कि खासकर उप सचिव या निदेशक स्तर के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नुमाइंदगी 'बेहद कम' है।

मंत्रालय ने एक पत्र में कहा है, '2019 के लिए आवेदन आमंत्रित करने के बाद से छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मिले नामांकन की संख्या 'शून्य' से 'नगण्य' तक है।