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सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सांसदों के निलंबन को बताया अपमानजनक

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के 12 सांसदों को खराब आचरण के कारण निलंबित किए जाने पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच यह बैठक हो रही है। सांसदों को पिछले सप्ताह निलंबित कर दिया गया था।

By Neel RajputEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 08:19 AM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 08:19 AM (IST)
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सांसदों के निलंबन को बताया अपमानजनक
इस बैठक में मानसून सत्र में पार्टी की अगली रणनीति पर चर्चा किए जाने की संभावना है

नई दिल्ली, जेएनएन। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी ने कीमतों में वृद्धि, किसानों की मांगों और सीमा पर तनाव को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्‍होंने कहा कि उनकी पार्टी देश के सामने आने वाली चुनौतियों पर संसद में चर्चा पर जोर देगी। बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने नगालैंड में 14 नागरिकों की हत्या पर भी गहरा दुख जताया। उन्‍होंने कहा कि इन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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इसके अलावा उन्होंने सांसदों के निलंबन पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्‍होंने इस कदम को अपमानजनक करार देते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व है कि उन्हें शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि यह संविधान और राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है और सरकार के माफी मांगने तक इससे पीछे नहीं हटने वाला है।

बता दें कि संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के 12 सांसदों को खराब आचरण के कारण निलंबित किए जाने पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच यह बैठक हुई है। सांसदों को पिछले सप्ताह निलंबित कर दिया गया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा था कि सरकार उच्च सदन में बाधाओं के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को गलत करार दिया। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल लगातार सदन में भी शोर-शराबा कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि निलंबित सांसद माफी मांग लेते हैं तो सरकार उनके निलंबन को रद करने पर विचार कर सकती है।


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