Upper Caste Reservation: अब हर गरीब को आरक्षण का अधिकार, फायदा चाहिए तो तैयार रखें ये दस्तावेज
Upper Caste Reservation: राज्यसभा ने सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है, जिसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
नई दिल्ली, ब्यूरो। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसद Upper Caste Reservation पर संसद की मुहर लग गई है। लोकसभा से पारित होने के बाद बुधवार को राज्यसभा ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस तरह यह ऐतिहासिक विधेयक सिर्फ दो दिनों में दोनों सदनों से पारित हो गया।
राज्यसभा ने 7 के मुकाबले 165 मतों से विधेयक को पारित किया। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया गया है, इसीलिए इसे राज्यों की विधानसभा से पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। अब केवल राष्ट्रपति की मंजूरी की औपचारिकता रह गई है। इसके बाद 10 फीसद आरक्षण की यह व्यवस्था अब तक अनारक्षित हर जाति और धर्म के जरूरतमंदों के लिए लागू हो जाएगी।
बिल पास होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। 10 घंटे की मैराथन चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 10 फीसद आरक्षण में बड़ी आबादी के आने को लेकर उठाए गए सदस्यों के सवालों और आंकड़ों को गैरवाजिब बताते हुए स्पष्ट किया कि केवल सामान्य वर्ग के गरीबों को ही यह आरक्षण मिलेगा। सरकार की नीयत और इरादे दोनों अच्छे हैं।
10 फीसद कोटे में 98 फीसद आबादी: शर्मा
कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने चर्चा की शुरुआत करते हुए सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने के बिल का समर्थन किया। हालांकि सरकार की अंतिम बेला में बिल लाने की पहल को हाल के विधानसभा चुनावों में हार के बाद अचानक लिया गया फैसला बताया। शर्मा ने कहा कि आठ लाख रुपये तक की आय और पांच एकड़ जमीन के साथ जो मानक तय किए हैं, उसमें करीब 98 फीसद आबादी आएगी। इसका अर्थ यह होगा कि इतनी आबादी को 10 फीसद कोटे में ही संघर्ष करना होगा।
आरक्षण का फायदा चाहिए तो तैयार रखें ये दस्तावेज
1 आधार कार्ड: आधार कार्ड भारतीय नागरिक होने की पहचान है। इसे नौकरी में अनिवार्य कर दिया गया है।
2 पैन कार्ड: वर्तमान में पैन कार्ड भी सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
3 आय प्रमाण-पत्र: आरक्षण आर्थिक आधार पर है इसलिए माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र बनवाना होगा।
सामाजिक न्याय की जीत है- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने कहा कि यह सामाजिक न्याय की जीत है। यह हमारे युवा शक्ति के लिए एक व्यापक कैनवास सुनिश्चित करता है ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें और भारत के परिवर्तन में योगदान कर सकें।