सरकारी बंगला खाली कराने के नोटिस पर राहुल गांधी का आया बयान, बीते दिनों की यादों को किया साझा

नई दिल्ली, पीटीआइ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। संसद सदस्यता रद होने के बाद उन्हें अब अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने नोटिस देकर उन्हें बंगला खाली कराने का आदेश दिया है। फिलहाल राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। मंगलवार को राहुल गांधी ने इस मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बंगला खाली कराने के मामले में दी गई नोटिस का जवाब देते हए कहा कि वह इस नोटिस का पालन करेंगे। उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए सचिवालय को जानकारी दी कि समयावधि के अंदर ही वह बंगला छोड़ देंगे।

नोटिस पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया

लोकसभा सचिवालय को भेजे अपने संदेश में राहुल गांधी ने कहा, ''पिछले चार कार्यकालों में लोकसभा के एक निर्वाचित सांसद के रूप में, यह लोगों का जनादेश है जिसके लिए मैं यहां (बंगले) बिताए गए समय की सुखद यादों का एहसानमंद हूं।''

उन्होंने बंगले को खाली करने से पूर्व तमाम तरह के उपलब्ध अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करने की बात भी कही है। राहुल ने कहा है कि अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना वे निश्चित रूप से सचिवालय के पत्र में दिए गए विवरणों का पालन करेंगे।

"As an elected Member of Lok Sabha over last 4 terms, it is the mandate of the people to which I owe the happy memories of my time spent here. Without prejudice to my rights, I will, of course, abide by the details contained in your letter," Rahul Gandhi writes to Deputy… https://t.co/c3LzehDt9u pic.twitter.com/k5VW47TZB1

— ANI (@ANI) March 28, 2023

मल्लिकार्जुन खरगे ने जताई नाराजगी

बता दें कि राहुल गांधी साल 2005 से ही 12, तुगलक लेन बंगले में रह रहे हैं। बंगला खाली कराने वाले नोटिस के मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को "धमकाने, डराने और अपमानित करने" के लिए सरकार के रवैये की निंदा करते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके 10 जनपथ स्थित आवास पर रह सकते हैं या वह खुद गांधी परिवार के लिए एक घर खाली करके उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं, राज्य सभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी लोकसभा सचिवालय द्वारा लिए गए इस फैसले को 'नीच राजनीति' का नाम दिया है।

स्मृति ईरानी ने भी इस मामले पर की टिप्पणी

एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली कराने के मामले पर जब स्मृति ईरानी से पूछा गया कि तो उन्होंने कहा, यह संपत्ति (सरकारी बंगला) उनकी नहीं है। बता दें कि गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने 23 मार्च को एक आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई।