राहुल गांधी ने कहा- नरेंद्र मोदी ने ईमानदार प्रधानमंत्री होने का वादा तोड़ा
कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आबादी के अनुरूप आदिवासियों को आरक्षण दिया जाएगा।
हैदराबाद, प्रेट्र। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ईमानदार प्रधानमंत्री होने सहित अपना सभी वादा तोड़ा है। तेलंगाना में छात्रों के सम्मेलन और विभिन्न चुनावी रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्ज माफी की भी पुरजोर वकालत की। राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर हमला करने से भी वह नहीं चूके। केसीआर को कांग्रेस अध्यक्ष ने 'खाओ कमीशन राव' कहा।
राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को खाओ कमीशन राव कहा
राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री केसीआर ने कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपये जमा कराने, हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने, कृषि कर्ज माफी और कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मुहैया कराने का वादा किया था। उन्होंने यह भी वादा किया था कि वह इस देश के चौकीदार होंगे न कि प्रधानमंत्री।
राहुल ने कहा कि आपने देखा है कि उन्होंने अपना हर वादा तोड़ा है। उन्होंने ईमानदार प्रधानमंत्री होने का वादा भी नहीं निभाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उद्योगपति अनिल अंबानी को राफेल सौदे में 30,000 करोड़ रुपये दिए, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं दिया।
राहुल ने कहा, 'यदि भारत के प्रधानमंत्री देश के सबसे धनी 15 लोगों के तीन लाख पचास हजार करोड़ माफ कर सकते हैं तो उन्हें भारत के किसानों का कर्ज माफ करने के लिए भी तैयार होना चाहिए।' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते क्योंकि यह उनकी विश्वसनीयता से जुड़ा है।
केसीआर ने सुनहरा अवसर गंवाया
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केसीआर को नवगठित राज्य में सुनहरा अवसर मिला था। वह नए सिरे से कुछ कर सकते थे, लेकिन वह भ्रष्टाचार में और परिवार को बढ़ावा देने में व्यस्त रहे।
मोदी, केसीआर ने आदिवासी अधिकार कानून में घालमेल किया
तेलंगाना के आदिवासी बहुल क्षेत्र भूपालपल्ली में राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने वनवासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए आदिवासी अधिकार अधिनियम में घालमेल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आबादी के अनुरूप आदिवासियों को आरक्षण दिया जाएगा।