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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के छह महीने के कामकाज की करेंगे समीक्षा

पिछले कुछ सप्ताहों में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार की नीतियों को लागू करने को लेकर विभिन्न मंत्रालयों की ओर से हुई प्रगति की समीक्षा की है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 18 Dec 2019 11:08 PM (IST)Updated: Wed, 18 Dec 2019 11:55 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के छह महीने के कामकाज की करेंगे समीक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के छह महीने के कामकाज की करेंगे समीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू के छह महीने के दौरान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए कार्यो की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मंत्रालय अपने विभिन्न फैसलों पर संक्षिप्त प्रस्तुति देंगे। इसमें मुख्य जोर कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र होगा।

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सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर मंत्रिपरिषद् की बैठक प्रत्येक महीने कैबिनेट की बैठक के बाद होती है। लेकिन इस बार यह बैठक अलग से हो रही है। नियमित कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर को होगी। पिछले कुछ सप्ताहों में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार की नीतियों को लागू करने को लेकर विभिन्न मंत्रालयों की ओर से हुई प्रगति की समीक्षा की है।

राज्यमंत्रियों के साथ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी लेंगे हिस्सा

बहरहाल, शनिवार को होने वाली बैठक का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि इसमें राज्यमंत्रियों के साथ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत सरकार बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई और नवंबर में उसके छह महीने पूरे हुए हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष शामिल हैं जो बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। छह महीने के अंतराल के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इस तरह की आखिरी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जून को दोबारा सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद की थी।

गौरतलब है कि पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने हर मंत्रालय के संबंधित एजेंडे को रेखांकित किया था। उन्होंने 'मिशन 2022' के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताईं और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए उन्हें हर तीन महीने में एक रिपोर्ट कार्ड पेश करने को कहा ताकि वह उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की स्थिति की निगरानी कर सकें।


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