जारी रहेगी 'इंडिया फर्स्ट' की नीति, सोलिह ने पीएम मोदी के साथ की द्विपक्षीय वार्ता
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अमीन ने भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो फैसले किये थे अब उन्हें धीरे-धीरे करके रद्द किया जाएगा। नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने पीएम नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया है कि मालदीव के लिए 'इंडिया फर्स्ट' की नीति न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि उनका देश भारत के सुरक्षा हितों का पूरा ख्याल भी रखेगा। भारत ने भी रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस देश को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 1.4 अरब डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है।
भारत ने दिया 1.4 अरब डॉलर का वित्तीय पैकेज
भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचे राष्ट्रपति सोलिह का आज राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत किया गया। हिंद महासागर में स्थित इस छोटे से देश को भारत कितना महत्व दे रहा है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति सोलिह को राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया है। सोलिह ने सितंबर, 2018 में हुए चुनाव मे जीत हासिल की थी। उनके पहले के राष्ट्रपति अमीन ने भारत के हितों को नजरअंदाज कर चीन को वहां खूब बढ़ावा दिया था।
मोदी व सोलिह का संदेश: एक दूसरे के सुरक्षा चिंताओं का रखेंगे ख्याल
राष्ट्रपति सोलिह ने साफ कर दिया कि अब भारतीय हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दोनो देशों ने एक दूसरे से वादा किया कि उनकी जमीन से एक दूसरे के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। हिंद महासागर में दोनो देशों के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में रिश्तों को और मजबूत करने की भी सहमति बनी है जिसके दूरगामी असर होंगे। इसके तहत आस पास के इलाकों में साथ मिल कर निगरानी की व्यवस्था दोनो देश करेंगे। बताते चलें कि चीन की भी लगातार कोशिश थी कि वह मालदीव के साथ समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में गहरे संबंध स्थापित करे।
सोलिह के साथ आये उनके कैबिनेट के सभी सदस्यों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत इस मित्र देश में शांति व विकास को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर है।
मालदीव के लिए 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद का ऐलान करते हुए उन्होंने समाजिक विकास के लिए कई घोषणाएं की है। इसमें मालदीव के छात्रों को भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन का अवसर देने की व्यवस्था करना भी शामिल है।
भारत के साथ मालदीव ने चार समझौते भी किये हैं जिसमें दो समझौते सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि कारोबार से संबंधित है। एक दूसरे के नागरिकों को आसानी से वीजा देने संबंधी भी एक समझौता किया गया है।