Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan: PM मोदी शनिवार को करेंगे लॉन्च, ग्रामीण भारत में बढ़ेगी आजीविका
Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार 20 जून को गरीब कल्याण रोज़गार अभियान लॉन्च करेंगे।
नई दिल्ली, एएनआइ/पीटीआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार 20 जून को 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों का ये अभियान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलिहार से किया जाएगा। पांच अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी वर्चुअल लॉन्च में भाग लेंगे।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में वापस लौटे 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 जिलों को अभियान के लिए चुना गया है। इसमें 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इन जिलों के ऐसे करीब दो तिहाई प्रवासी मजदूरों को शामिल करने का अनुमान है। छह राज्यों के 116 जिलों के गांव कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कोरोना के कारण लागू शारीरिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखेंगे।
अभियान 120 दिन का होगा
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह अभियान 120 दिन का होगा। इसमें 25 तरह के कामों की लिस्ट बनाई गई है, जिसके तहत लॉकडाउन में घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इस योजना पर पचास हजार करोड़ खर्च किये जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने 5 मई को एक बयान में कहा था कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत लॉकडाउन के बीच लगभग 39 करोड़ लोगों ने 34,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की है।
योजना 12 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समन्वित प्रयास होगी
इस योजना का समन्वय 12 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़कें, दूरसंचार और कृषि शामिल।