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26 नवंबर को संयुक्त सत्र को संबोधित करेगे PM मोदी, संविधान दिवस को लेकर जारी हुए निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। दरअसल 26 नवंबर को संविधान दिवस है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 02:48 PM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 02:48 PM (IST)
26 नवंबर को संयुक्त सत्र को संबोधित करेगे PM मोदी, संविधान दिवस को लेकर जारी हुए निर्देश
26 नवंबर को संयुक्त सत्र को संबोधित करेगे PM मोदी, संविधान दिवस को लेकर जारी हुए निर्देश

नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  संविधान दिवस पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे।26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया और जाना जाता है। इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संविधान दिवस के अवसर पर दस दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग आयोजित करने के लिए सभी पार्टी के पदाधिकारियों और जिला स्तर पर नेताओं को कहा है।

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पार्टी नेताओं को दिए गए निर्देश

साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं को सभी जिला केंद्रों पर 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक बुद्धिजीवियों की एक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया है। ये भी कहा गया है कि बैठक से पहले, नेताओं को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाने वाले भारत रत्न बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। इसके अलावा अंबेडकर द्वारा दिया गया संदेश पार्टी नेताओं द्वारा आम जनता तक पहुंच जाएगा और उन्हें संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य पर भी चर्चा करनी चाहिए। इसी तरह, बौद्धिक बैठकों में अंबेडकर के सपने को पूरा करने की दिशा में किए गए मोदी के नेतृत्व वाले सरकारी कार्यों पर चर्चा की जाएगी।

वहीं, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों में प्रभावी और उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए।

2015 में किया था पीएम मोदी ने एलान

दरअसल, 26 नवंबर को 1949 को भारत के संविधान तो स्वीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रुप में जाना जाता है। इसी के साथ इस दिन को कानून दिवस भी कहा जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी स्मारक की आधारशिला रखने के साथ ही ये एलान किया था कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रुप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।


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