एससी एक्ट पर फैसला प्रतिकूल हुआ तो सरकार अध्यादेश लाएगी : रामविलास पासवान

 जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दलितों की राजनीति करने वाले दलों पर निशाना साधते हुए लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि एससी और एसटी एक्ट पर अगर अदालत का फैसला प्रतिकूल आता है तो सरकार अध्यादेश जारी करेगी। पासवान ने प्रमोशन में आरक्षण तथा न्यायपालिका में आरक्षण देने की मांग भी की।

लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए पासवान ने कहा कि एससी व एसटी एक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसकी समीक्षा के लिए एक याचिका केंद्र सरकार ने दायर की है। अगर अदालत का फैसला उलट आया तो सरकार अध्यादेश लाएगी। पासवान ने इस मुद्दे पर दलितों की राजनीति करने वाले दलों को भी कटघरे में खड़ा किया।

पासवान ने बसपा की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार के 2007 के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बसपा सरकार ने एससी कानून के क्रियान्वयन को लचीला बनाने की कोशिश की थी। बसपा ने जो उस समय किया था, अदालत ने भी अपने निर्णय में वही कहा है। ऐसे में बसपा ने उस समय विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया।

पासवान ने न्यायपालिका में दलितों के लिए आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की मांग भी की। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले इस बारे में सपा और राजद जैसे सहयोगी दलों से परामर्श कर ले।

पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। अगर किसी को तैयारी करनी है तो वह 2024 के लोक सभा चुनाव के लिए करे।