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आधार डाटा की सुरक्षा जांच के लिए संसदीय समिति का गठन, शशि थरूर करेंगे अध्‍यक्षता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) यानि आधार डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Fri, 04 Oct 2019 03:00 PM (IST)Updated: Fri, 04 Oct 2019 03:04 PM (IST)
आधार डाटा की सुरक्षा जांच के लिए संसदीय समिति का गठन, शशि थरूर करेंगे अध्‍यक्षता
आधार डाटा की सुरक्षा जांच के लिए संसदीय समिति का गठन, शशि थरूर करेंगे अध्‍यक्षता

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) यानि आधार डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्‍यक्षता कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर करेंगे। आधार की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहते हैं। कांग्रेस ने भी कई बार आधार का डाटा लीक होने का आरोप लगाया है। हालांकि, सरकार की ओर से हर बार कहा जाता है कि आधार का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है।

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यूआईडीएआई के कामकाज की समीक्षा करेगी समिति

शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति नागरिकों के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जांच करने और यूआईडीएआई के कामकाज की समीक्षा करेगी। लोकसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस समिति ने जांच के लिए विभिन्‍न पहलुओं का चयन किया है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी पर नीतिगत मुद्दे शामिल हैं, जिसमें सीमा पार डाटा प्रवाह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) शामिल हैं।

BSNL और MTNL की भी होगी समीक्षा

इसके अलावा समिति दूरसंचार नियामक ट्राई, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और 5जी के लिए देश की तैयारियों के कामकाज की भी समीक्षा करेगी। लोकसभा सचिवालय ने बताया, 'यूआईडीएआई के कामकाज की समीक्षा, नागरिकों के डाटा की सुरक्षा व गोपनीयता और डाटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों को जांच के लिए समिति द्वारा चुने गए विषयों में शामिल किया गया है।

बताया जा रहा है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सोशल मीडिया का व ऑनलाइन समाचारों के दुरुपयोग को रोकना, मीडिया और डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों की भी समीक्षा ये समिति करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नागरिकों के सभी डाटा को आधार से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। योजना के तहत देशभर में ज्यादातर डॉक्यूमेंट को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि, अभी सिर्फ आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए सरकार अभियान चला रही है। सरकार के नियम के अनुसार उन व्यक्तियों को जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड स्वीकार नहीं किया जायेगा और वह किसी काम का नही रहेगा।


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